गिग वर्कर दे रहे हैं बदलती राजनीति के संकेत
उदारीकरण और निजीकरण का एक परिणाम भारत में ट्रेड यूनियनों का खत्म होना रहा है;
यह संकेत मिलता है कि चाहे अपनी मर्जी से हो या राजनीतिक मजबूरी, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने के साथ मजदूरों के अधिकारों के पक्ष में माहौल बन रहा है। ये वर्कर न केवल वर्कफोर्स में संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि अपने साथ समकालीन राजनीति में भी एक बदलाव लाते हैं।
उदारीकरण और निजीकरण का एक परिणाम भारत में ट्रेड यूनियनों का खत्म होना रहा है। आलोचकों का तर्क है कि भाजपा के दौर में श्रमिकों के अधिकारों का दायरा और सिमट गया है। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई। उस समय नरेन्द्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे और बाद में पूरे देश में एक ऐसी नीति अपनाई गई जो स्पष्ट रूप से व्यवसाय-समर्थक थी। इस साल अप्रैल में नोएडा इलाके में न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर हुई एक बड़ी हड़ताल के बाद उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और श्रमिक प्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया गया। जब सरकार और प्रशासन का इस्तेमाल विरोध-प्रदर्शनों और हड़तालों को दबाने के लिए किया जाने लगे तो श्रमिकों का संगठित होना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
'नए भारत' की 'गिग इकॉनामी' में अब एक नया श्रमिक वर्ग सामने आया है। इस वर्ग पर सबका ध्यान तब गया जब पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में हजारों गिग वर्करों के साथ एक रैली की और उनके लिए राज्य की एक नई कल्याणकारी योजना की शुरुआत की। पूरे देश में गिग वर्करों की संख्या लगभग 1.2 करोड़ है, जिनमें से करीब 6 लाख तेलंगाना में हैं। इस रैली ने एक बढ़ते हुए वर्ग को आवाज़ दी है जिसकी संख्या इस दशक के अंत तक 2.3 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। एक तरफ ये प्लेटफॉर्म और उनका प्रबंधन नए और आगे बढ़ते भारत की तस्वीर पेश करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके गिग 'पार्टनर' असल में सबसे गरीब बेरोजगार युवा हैं।
14 नवंबर को शुरू की गई तेलंगाना की इस योजना में हर 'गिग वर्कर' को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रावधान है। इसके लिए हर ट्रांजेक्शन पर 1 प्रतिशत लेवी (शुल्क) लगाई जाएगी। प्लेटफॉर्म कंपनियां यह लेवी 'राज्य गिग वर्कर्स बोर्ड' के पास जमा करेंगी। इस योजना में पूरे हैदराबाद में वाई-फाई सुविधा वाले 'रेस्ट ज़ोन' (आराम करने की जगह) और वाहनों के लिए पार्किंग की जगह देने का वादा किया गया है। साथ ही, काम से जुड़े डेटा, रिकॉर्ड और भुगतान में पारदर्शिता लाने की बात भी कही गई है। राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो, 'भाजपा-आरएसएस चाहते हैं कि आप दिन के चौबीसों घंटे काम करें, अपना खून-पसीना बहाएं- दुर्घटनाओं में घायल हों, मरें, कुचले जाएं या अपंग हो जाएं, ताकि इसका पूरा फायदा अरबपतियों, जैसे अंबानी और अडानी या उबर और ओला जैसी कंपनियों को मिले जबकि आपको अपनी कड़ी मेहनत का कोई इनाम या लाभ न मिले।' उन्होंने यह भी कहा कि, 'कांग्रेस का मानना है कि मजदूर ही इस देश की नींव हैं।'
यह संकेत मिलता है कि चाहे अपनी मर्जी से हो या राजनीतिक मजबूरी, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने के साथ मजदूरों के अधिकारों के पक्ष में माहौल बन रहा है। ये वर्कर न केवल वर्कफोर्स में संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि अपने साथ समकालीन राजनीति में भी एक बदलाव लाते हैं। ये वर्कर न तो 'गेट मीटिंग' कर सकते हैं, न ही मैनेजर के दफ्तर में घुस सकते हैं और न काम बंद करके अपने औजार नीचे रख सकते हैं- क्योंकि उनके औजार और उनके दफ्तर असल में उनके वाहन, उनके घर और उनकी अपनी संपत्तियां हैं। उनके लिए 'दफ्तर' तक पहुंचने का जरिया कोई ऐप या हेल्पलाइन है। इसलिए उनके विरोध-प्रदर्शन भी बिल्कुल अलग तरह के होते हैं; जैसे कि पिछले साल नए वर्ष की पूर्व संध्या पर किया गया 'मास लॉग-ऑफ' (एक साथ ऐप से लॉग-आउट करना)। सरकार भी इन पर उस तरह से सख्ती नहीं कर सकती जैसे वह फैक्ट्री मजदूरों पर करती है क्योंकि गिग वर्कर किसी एक छत के नीचे संगठित नहीं होते बल्कि वे अलग-अलग बिखरे हुए होते हैं। फिर भी, प्लेटफॉर्म कंपनियां रेटिंग, इंसेंटिव और अकाउंट डीएक्टिवेट करने जैसे तरीकों से उन्हें नियंत्रित कर सकती हैं। ऐप से हटा दिए जाने को एक तरह का नया 'लॉकआउट' कहा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ लॉग-ऑफ करना, फैक्ट्री हड़ताल का एक नया रूप है।
ऐसा नहीं है कि केंद्र में भाजपा सरकार ने गिग वर्कर्स पर ध्यान नहीं दिया है। नए लेबर कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कल्याण कोष और लाभों की पोर्टेबिलिटी जैसी योजनाओं में शामिल किया गया है। 'सोशल सिक्योरिटी कोड' में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य व मातृत्व लाभ तथा बुढ़ापे में सुरक्षा जैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय बनाने का प्रावधान है। यह उन व्यापक श्रम सुधारों का हिस्सा था जिन्हें 'पहले कभी न देखे गए' सुधारों के रूप में पेश किया गया था। इसके तहत 29 केंद्रीय कानूनों को मिलाकर चार लेबर कोड बनाए गए लेकिन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद इन्हें लागू कर दिया गया। एक तरफ प्रबंधन इन कोड्स का स्वागत कर रहा है जबकि दूसरी तरफ कर्मचारी इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सुधार व्यावहारिक रूप से अर्थहीन हो गए हैं।
केंद्र सरकार का दृष्टिकोण मुख्य रूप से गिग वर्कर्स की चिंताओं को 'अवसर' और 'विकास' के नजरिए से देखने का रहा है। इसे 'अभूतपूर्व अवसर', 'राजस्व सृजन' और 'आर्थिक विविधीकरण' जैसी शब्दावली में पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कम वेतन, एल्गोरिदम के जरिए नियंत्रण और प्लेटफॉर्म की ताकत जैसे मुद्दों को उठाया गया था। साथ ही नए साल की पूर्व संध्या पर हुई हड़ताल और केंद्रीय श्रम मंत्री के साथ बैठक के बाद जनवरी में 'क्विक-कॉमर्स' कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी देने के उस वादे को वापस ले लिया जो कर्मचारियों के शोषण का कारण बन रहा था लेकिन कर्मचारियों के अधिकारों के लिए सबसे मजबूत आवाजें कांग्रेस शासित राज्यों से (जिन्होंने सबसे पहले कानून बनाए: 2023 में राजस्थान, 2025 में कर्नाटक और अब तेलंगाना) और नागरिक समाज से उठी हैं।
सितंबर, 2026 'जनपहल' (एक गैर-लाभकारी संस्था) और गिग वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा 'भारत में प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य' शीर्षक से आयोजित सर्वेक्षण का निष्कर्ष था कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है, वे लगातार काम से जुड़े खतरों का सामना करते हैं, उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुंच मिलती है और वे जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति अधिक असुरक्षित होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है- 'कार्यस्थल की कोई स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छता, आराम, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में बड़ी कमियां रह जाती हैं।'
पिछले एक दशक में राष्ट्रीय राजनीति काफी हद तक दक्षिणपंथी झुकाव की ओर चली गई है और इसी का नतीजा है कि आज मोदी सरकार को बड़े पैमाने पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में श्रमिकों के लिए अपनाई गई कल्याणकारी नीति न केवल भाजपा की नीतियों से बल्कि उदारीकरण के दौर की कांग्रेस की नीतियों से भी एक अलग दिशा की ओर कदम बढ़ाती दिखती है। यह बदलाव साफ नजर आ रहा है लेकिन इसे निर्णायक बनाने और देश को 'व्यवसाय-समर्थक' रुख से हटाकर व्यापार और श्रम के बीच एक नया संतुलन कायम करने के लिए कहीं अधिक राजनीतिक पूंजी की आवश्यकता होगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंडिकेट : द बिलियन प्रेस)