ललित सुरजन की कलम से संसद की सर्वोच्चता कायम रखने की जरूरत
हमारी विडंबना यह है कि कुछ भी गड़बड़ होने पर हम तुरंत एक नया कानून बनाने की मांग करने लगते हैं।;
'मेरा सदैव से मानना रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ कानून से नहीं चलती, जबकि हमारी विडंबना यह है कि कुछ भी गड़बड़ होने पर हम तुरंत एक नया कानून बनाने की मांग करने लगते हैं। जब कानून बन जाता है तो उस पर अमल हो भी रहा है या नहीं, यह देखने की सुध किसी को नहीं रहती। जहां अधिनायकवाद, राजतंत्र या सैन्यतंत्र है वहां शासन चलाने में न तो इतिहास की परवाह की जाती और न भविष्य की। सत्ताधीश की जुबान से निकली बात ही प्रथम और अंतिम होती है। इसके विपरीत जनतंत्र आम सहमति के आधार पर एक दीर्घकालीन दृष्टि को लेकर चलता है, जिसमें इतिहास से सबक लेकर वर्तमान की जमीन पर भविष्य के सपने बुने जाते हैं।'
'मुख्य रूप से यह कार्य राजनीतिक दलों का है, क्योंकि जनता उन पर विश्वास करती है, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होती है और इसी आधार पर उन्हें चुनने के लिए अपना मत देती है। इसलिए यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है कि वे देश में राजनीति के लिए एक स्वस्थ माहौल का निर्माण करें। इसके लिए पंचायतीराज से शुरू कर संसद तक उनकी भूमिका ऐसी हो कि वे जनता का विश्वास जीत सकें।'
(देशबन्धु में 3 अक्टूबर 2013 को प्रकाशित)
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