पश्चिम एशिया में युद्ध के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए बेहतर नीतियों की ज़रूरत

• डॉ. ज्ञान पाठक

तैयार उत्पादों के भंडारण की क्षमता आमतौर पर एक महीने की आवश्यकता से अधिक नहीं होती है। इसलिए, यदि रिफाइनरियों को बंद कर दिया जाता है, तो संघर्ष समाप्त होने के बाद भी सामान्य तेल उत्पादन फिर से शुरू करने में काफी समय लगेगा। कुल मिलाकर, इन क्रमिक प्रभावों से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर दबाव पड़ने और मुद्रास्फीति के दबाव के और बढ़ने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2026-27 की ठीक शुरुआत में, जो 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो रहा है, भारत को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और पश्चिम एशिया क्षेत्र के साथ उसके मज़बूत व्यापार, निवेश और रेमिटेंस (विदेशों से आने वाले पैसे) के संबंध हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र फरवरी 2026 में अमेरिका और इजऱायल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के बाद से एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। भारत का 2026-27 का बजट संसद में बहुत पहले, 1 फरवरी को ही पेश कर दिया गया था, जो अब बेमानी हो गया है। अब बदलती स्थिति को देखते हुए, भारत के लोगों को बचाने के लिए सोच-समझकर बनाई गई नीतियों की ज़रूरत है। एक अनुमान के अनुसार, मार्च की शुरुआत में रुपये के गिरकर 93 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच जाने से, 2022 की शुरुआत की तुलना में देश की 18.7 प्रतिशत आबादी पहले ही गरीबी में धकेली जा चुकी है, और यह गिरावट अभी भी जारी है। 30 मार्च को, यह 94.78 रुपये प्रति डॉलर था।

मार्च 2026 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि आर्थिक परिदृश्य और भी ज़्यादा अनिश्चित हो गया है, जिससे ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स के मुख्य चैनल बाधित हुए हैं और वैश्विक आपूर्ति की स्थिति और भी कड़ी हो गई है। मार्च 2026 की समीक्षा में फरवरी तक के कई आंकड़ों को आधार बनाया गया है, और इसलिए समीक्षा में खुद यह माना गया है कि यह संघर्ष के लगातार बदलते असर को पूरी तरह से शायद न दिखा पाए। हालांकि, मार्च के हालिया आंकड़े यह दिखाते हैं कि हाल के झटकों का असर बढ़ती इनपुट लागत, आपूर्ति में रुकावटों और सभी क्षेत्रों में बढ़ते दबाव के रूप में सामने आ रहा है।

महंगाई के मोर्चे पर, फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.21 प्रतिशत के 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसकी मुख्य वजह खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों में आई तेज़ उछाल थी। आगे चलकर महंगाई बढ़ने का जोखिम बना हुआ है।

व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता एक आम बात बन गई है। इस बदलाव के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें टैरिफ और अन्य पाबंदियां, साथ ही भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली चुनौतियां शामिल हैं।

चालू खाता घाटा पहले से ही बढ़ रहा है। शुद्ध एफडीआई का स्तर कम ही बना रहा और लगातार पांच महीनों तक ऋणात्मक रहा। मार्च 2026 में पोर्टफोलियो प्रवाह नकारात्मक बना रहा।

जनवरी 2026 तक वैश्विक भूराजनीतिक जोखिम सूचकांक पहले ही एक नए उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, और पश्चिम एशिया के संघर्ष ने स्थिति को और खराब कर दिया है। औसत कमोडिटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। समीक्षा में कहा गया है कि मूल समस्या एक साथ पड़ने वाला दोहरा दबाव है - न तो कच्चा तेल आ रहा है, और न ही तैयार उत्पाद बाहर जा पा रहे हैं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि भंडारण (बंकरिंग) सुविधाएं पूरी तरह भर चुकी हैं और टैंकरों के फंसे होने के कारण उन्हें खाली नहीं किया जा सका है।

तैयार उत्पादों के भंडारण की क्षमता आमतौर पर एक महीने की आवश्यकता से अधिक नहीं होती है। इसलिए, यदि रिफाइनरियों को बंद कर दिया जाता है, तो संघर्ष समाप्त होने के बाद भी सामान्य तेल उत्पादन फिर से शुरू करने में काफी समय लगेगा। कुल मिलाकर, इन क्रमिक प्रभावों से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर दबाव पड़ने और मुद्रास्फीति के दबाव के और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास के जोखिम नीचे की ओर झुकते दिख रहे हैं।

एलपीजी के लिए सीमित विकल्प उपलब्ध हैं, क्योंकि भारत अपनी 93 प्रतिशत एलपीजी संघर्ष-प्रभावित क्षेत्र से ही आयात करता है, और इसकी रिफाइनरियों से इसका उत्पादन भी काफी कम है, जो कुल उपलब्धता का मात्र 4-6 प्रतिशत ही है। कमी और कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इसका असर फर्टिलाइजऱ (गैस-आधारित यूरिया, पेट्रोकेमिकल्स और गैस-आधारित बिजली उत्पादन) पर पड़ रहा है।

भारत की खेती पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि 80 प्रतिशत से ज़्यादा अमोनिया और सल्फर का आयात खाड़ी देशों से होता है, जबकि लगभग 40 प्रतिशत डीएपी का आयात सऊदी अरब से किया जाता है। अगर यह स्थिति नहीं सुधरती है, तो रबी की फ़सल के लिए जोखिम बना रहेगा, जबकि खरीफ़ की फ़सलों के दौरान अधिक दिक्कत नहीं होगी। फिर भी लागत बढ़ने का जोखिम रहेगा। इनपुट लागत में बढ़ोतरी और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी रुकावटों का असर देश के खेती-बाड़ी के कामों पर पड़ेगा।

कई क्षेत्रों में, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और कांच या सेरामिक जैसे लगातार चलने वाले उद्योगों में, ईंधन या इनपुट बदलने में असमर्थता के कारण उत्पादन में कटौती और अस्थायी तौर पर काम बंद करना पड़ा है।

शिपिंग में रुकावटें, रास्ते बदलना और युद्ध के जोखिम वाले प्रीमियम के कारण माल ढुलाई और बीमा की लागत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। परिवहन में देरी के कारण डिलीवरी का समय बढ़ गया है, जिससे ज़रूरी इनपुट के आयात और निर्यात की प्रतिबद्धताओं, दोनों पर असर पड़ा है। हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियों ने कीमती और समय के लिहाज़ से संवेदनशील माल की ढुलाई की चुनौतियों को और भी बढ़ा दिया है। विदेश से आने वाले पैसे (रेमिटेंस) पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। और राजकोषीय मोर्चे पर, ज़्यादा सब्सिडी की ज़रूरत (फर्टिलाइजऱ और ईंधन के लिए) और संभावित राजस्व की कमी के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। अकेले मार्च महीने में ही, पोर्टफ़ोलियो निवेश के मोर्चे पर लगभग 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर का बहिर्प्रवाह हुआ है। 22 मार्च तक, ई-वे बिल जारी होने की संख्या में पिछले महीने के मुकाबले 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो माल की आवाजाही में कुछ नरमी का संकेत देता है। मार्च 2026 के लिए फ़्लैश पीएमआई के अनुमानों से पता चलता है कि ऊर्जा की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद उत्पादन में वृद्धि की गति धीमी हुई है।

समीक्षा में यह कहा गया है कि सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम, मौजूदा व्यापक आर्थिक सुरक्षा उपायों के साथ मिलकर, कुछ हद तक सहारा प्रदान करते हैं, लेकिन यह भी स्वीकार किया गया कि जोखिमों का पलड़ा अभी भी नकारात्मक पक्ष की ओर झुका हुआ है। इस संदर्भ में, उभरती वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर सतर्कता और सक्रिय नीतिगत उपाय महत्वपूर्ण होंगे।