भूमि अधिग्रहण के नाम पर आदिवासियों को छल रही सरकार-सिंहदेव

अम्बिकापुर !  छत्तीसगढ़ में लगभग 32 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति एवं लगभग 12 प्रतिशत की आबादी अनुसूचित जाति की है, खासकर सरगुजा एवं बस्तर में अनुसूचित जनजाति की आबादी अत्यधिक है। हमारे आदिवासी भाई अत्यंत ही भोले एवं साफ  दिल के हैं, किसी के भी बात पर जल्द ही भरोसा कर लेते हैं, हमारी संस्कृति और लोक परंपरा इस तरह की है कि हम सभी को आदर और सम्मान देना जानते है और यही कारण है कि छ.ग. में सभी वर्ग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, किन्तु हमारी इस एकता, समरसता एवं सहनशीलता को छ.ग. की भाजपा सरकार तोडऩा चाहती है। बस्तर में देख लें नक्सलवाद के नाम पर हमारे आदिवासी भाई परेशान किये जा रहे हैं, सरगुजा में भूमि अधिग्रहण के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमें अपने इन आदिवासी भाईयों को मजबूती प्रदान करने, उन्हें संगठित करने, उनके बिच नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से आज इस संभागीय स्तरीय अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन करना पड़ा है। ताकि इस प्रकोष्ठ के माध्यम से आदिवासी भाईयों के बीच संपर्क सूत्र को बढ़ाया जा सके, उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर से निकाल कर रायपुर में इसकी लड़ाई लड़ी जा सके।
उक्ताशय नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने स्थानीय राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के संभागीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही। नेता प्रतिपक्ष टी.एस.सिंह देव ने कहा कि देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आदिवासीयों को मजबूती प्रदान करने वन अधिकार कानून दिया, ताकि भूमिहिनों को काफी समय से वनभूमि पर काबिज लोगों को उसका अधिकार मिल सके। यह सम्भागीय सम्मलेन एवं यह प्रकोष्ठ तभी कामयाब होगा जब हम यह शपथ लेकर यहां से निकले की सरगुजा संभाग के प्रत्येक ग्रामों को सामुदायिक वन अधिकार दिलायें, कम से कम प्रत्येक ग्रामों से सामुदायिक वन अधिकार हेतु आवेदन तो भरें। वहीं दूसरी ओर सरगुजा में भूमि अधिग्रहण को लेकर भी हमारे आदिवासी भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, परसोढीकला, मदनपुर जैसे क्षेत्रों में आमजनों की 70 प्रतिशत सहमति के बगैर प्रशासन दबाव डालकर उनकी जमीने अधिग्रहित करने के प्रयास में लगा है, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी इन आदिवासी भाईयों की समस्याओं को लेकर खड़े हों और लड़ाई लड़ें कोई भी हमारी जमीन हमारे बिना 70 प्रतिशत लोगों की सहमति एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव के बगैर नहीं ले सकता। इफको ने जमीने अधिग्रहित की थी यदि वहां कार्य शुरू नहीं हो सका है तो भूमि अधिग्रहण कानून के नियमानुसार 5 वर्षों की अवधि यदि पुरी हो गई है तो वह वापस होनी चाहिए, इसके लिये अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ लड़ाई लड़ें तभी इस कार्यक्रम और इस प्रकोष्ठ की महत्ता साबित होगी। अब सरकार स्वयं शराब बेचेगी तो अब चुनाव में सरकारी गाड़ी से शराब उतरेगा और फिर उस पर कार्यवाही भी नहीं होगी, सरकार अब तो चुनाव में आदिवासी भाईयों को शराब में डूबो देगी, सरकार इसी नीति पर कार्य कर रही है। विधायक बृहस्पत सिंह ने कहा कि ये नौबत क्यों आयी कि आज आदिवासी भाईयों को एकजुट होकर सम्मेलन करने की जरूरत पड़ी है क्योंकि प्रदेश की भाजपा सरकार जो आरक्षण विरोधी है उसने हम आदिवासी भाईयों को मिलने वाले लाभ बंद कर दिये हैं कांग्रेस के समय में जिन अगरिया भाईयों का जाति प्रमाण पत्र मिलता था वह अब नहीं मिल रहा, पण्डो जाति को नहीं मिल रहा, खैरवार को नहीं मिल रहा, नगेशिया किसान को नहीं मिल रहा। आदिवासियों को परेशान एवं प्रताडि़त कर रहे हैं, हमें एकजुट होकर इस सरकार को जवाब देना है और इसे ध्यान में रखते हुए अगले चुनाव में उखाड़ फेंकना है ताकि हमारे नेता टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना सकें और आदिवासी भाईयों की चिंता करें। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह, विधायक पारस राजवाड़े, जिला अध्यक्ष सरगुजा अजय अग्रवाल, सूरजपुर विंध्येश्वर शरण सिंह देव, सभापति शफी अहमद, जिला पंचायत अध्यक्ष सूरजपुर अशोक जगते, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सूरजपुर अध्यक्ष राम लखन, जशपुर अध्यक्ष हिरू राम निकुंज, सरगुजा अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, जिला पंचायत सदस्य भोजवंती सिंह, जिला पंचायत सदस्य सकुन्ती सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने सम्बोधित किया।

कार्यक्रम का संचालन अनुसूचित जनजाति सरगुजा अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने किया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, मो. इस्लाम, अब्दुल अब्बास, राजनाथ सिंह, बलराम यादव, इन्द्रजीत सिंह धंजल, जगजीत मिंज, विरेन्द्र खेस, रामेश्वर तिर्की, अमित मिंज, बालकेश्वर तिर्की, अटल यादव, नागेश्वर यादव, विकास सिंह सहित काफी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।