उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम, सरकार की शह पर निर्दोष लोगों पर हो रही कार्रवाई : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। वहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।

उन्होंने कहा कि, प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर कार्रवाई कर रही है। सूबे में दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। चाहे हाथरस में दलित बेटी का जबरन दाह संस्कार हो या बीएचयू में गैंगरेप का मामला, इस सरकार में उन्हें न्याय नहीं मिला। सरकार ने आरोपियों को संरक्षण दिया, जबकि पीड़िता के पक्ष में न्याय के लिए आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो रही है।

उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार वाराणसी आईआईटी, बीएचयू गैंगरेप का विरोध करने वाले 13 छात्र-छात्राओं का निलंबन कर रही है। यह बेहद निंदनीय कदम है। सरकार के शह पर विश्वविद्यालय की तानाशाही बेहद शर्मनाक घटना है।

अखिलेश यादव ने सवाल पूछते हुए कहा कि, भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने और न्याय के लिए आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित करके क्या संदेश देना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए यह सरकार उन्हें बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है।

प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही अपराध की घटनाओं को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। हालात यह हो चुका है कि प्रदेश में बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मेरा मानना है कि इसके लिए केवल प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में हमेशा फर्क देखने को मिला है। इस सरकार में अन्याय की शिकार हो रही, बहन बेटियों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कई महिलाएं न्याय न मिलने के कारण लखनऊ में विधान भवन और मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना और आत्मदाह का प्रयास तक कर चुकी हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि, समाजवादी सरकार के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े काम हुए। 1090 सेवा शुरू की गई थी, जो हमारी बहन-बेटियों के लिए सुरक्षा कवच के जैसे था। इससे कोई भी बहन-बेटी अपने साथ होने वाली किसी भी घटना की सूचना फौरन पुलिस को देती थी और तुरंत कार्रवाई होती थी। योगी सरकार ने इस सिस्टम को बर्बाद कर दिया।