असम विधानसभा ने सुविधाओं के लिए एक समिति गठित की; हब्बे टेरोन को अध्यक्ष बनाया गया

गुवाहाटी। असम विधानसभा ने अपनी 'सदस्य सुविधा समिति' का गठन किया है और उपाध्यक्ष डॉ. हब्बे टेरोन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, यह समिति 'असम विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, सुविधाएं और पेंशन अधिनियम, 2018' की धारा 8(1) के तहत गठित की गई है।

टेरोन के अलावा, इस समिति में नौ अन्य विधायक; मनाब डेका, उत्पल बोरा, सुरेन फुकन, डॉ. मृदुल कुमार दत्ता, अब्दुस सोबाहन अली सरकार, अखिल गोगोई, मानेश्वर ब्रह्मा, जिबेश रॉय और मो. बदरुद्दीन अजमल; शामिल हैं।

असम विधानसभा की कार्यप्रणाली और कामकाज के नियमों के नियम 198(1) के तहत, अध्यक्ष ने टेरोन को इस समिति का सभापति नियुक्त किया है।

इस समिति का कार्यकाल 22 अक्टूबर, 2026 से एक वर्ष का होगा, या तब तक रहेगा जब तक कि निर्धारित नियमों के अनुसार कोई नई समिति गठित नहीं हो जाती। इस अधिसूचना पर विधानसभा सचिव राजीव भट्टाचार्य ने हस्ताक्षर किए हैं।

इस समिति का गठन उस विधायी ढांचे के अंतर्गत किया गया है, जो असम विधानसभा के सदस्यों के वेतन, भत्तों, सुविधाओं और पेंशन को नियंत्रित करता है।

इसका कार्यक्षेत्र उन मामलों से जुड़ा है, जो लागू प्रावधानों के तहत विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं और सहूलियतों से संबंधित हैं।

टेरोन, जो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित अमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वर्तमान में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

अखिल गोगोई और मो. बदरुद्दीन अजमल सहित विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले विधायकों को इसमें शामिल किया गया है, जो विधानसभा के सदस्यों के बीच से समिति के गठन को दर्शाता है।

यह अधिसूचना औपचारिक रूप से इस पैनल को स्थापित करती है और इसके नेतृत्व, सदस्यों और कार्यकाल को स्पष्ट करती है, जिससे संबंधित नियमों के तहत इसके कामकाज के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार होता है।

असम विधानसभा सचिवालय ने सदस्यों की सुविधाओं और सहूलियतों से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत, समिति के गठन के हिस्से के रूप में यह अधिसूचना जारी की है।

यह समिति निर्धारित अवधि तक काम करती रहेगी, जब तक कि नियमों के अनुसार इससे पहले कोई नई समिति गठित नहीं कर दी जाती।