परिवहन विभाग के लिए योगी सरकार ने की सातवें वेतन आयोग की घोषणा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिये सातवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। इसके अलावा व्यावसायिक वाहनो की परमिट शुल्क बढाने और कुम्हारों के प्रोत्साहनो के लिये ‘माटी कला’ की स्थापना जैसे अहम फैसले लिये गये।

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी भी अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ उठा सकेंगे।

कर्मचारियों के लिये नया वेतनमान इस साल अप्रैल से लागू होगा हालांकि सरकार को अभी एक जनवरी 2016 से एरियर के बारे में फैसला लेना है। सरकार ने परिवहन विभाग के 587 पदों पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी कर दे दी।