योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में कई अहम फैसले किये         

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले करने के साथ ही उप्र के विकास प्राधिकरणों में धांधली रोकने के एक बड़े फैसले पर मुहर लगाई। कैबिनेट में लिए गए एक अहम फैसले के मुताबिक, 15 जून तक राज्य की 85 हजार किलोमीटर सड़कों को गढ्ढा मुक्त बनाया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्घार्थ नाथ सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सिद्घार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इस बात पर मुहर लगी कि अब विकास प्राधिकरण में 10 करोड़ के ऊपर की धनराशि के हर काम का ऑडिट सीएजी से कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में सभी विकास कार्यो का सीएजी से ऑडिट कराने पर काफी जोर दिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद प्राधिकरण की भी जांच होगी। 10 करोड़ से ऊपर के सभी कामों की जांच होगी।

कैबिनेट ने प्रदेश में अक्टूबर 2018 से सभी जिलों में 24 घंटे बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिजली विभाग से जुड़े एक और मामले को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब प्रदेश में खराब विद्युत ट्रांसफार्मर 72 घंटे की बजाय 48 घंटों में बदले जाएंगे।

इसके साथ ही 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। प्रदेश सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए घोषणा की है। 85 हजार किमी सड़कें 15 जून तक गढ्ढा मुक्त की जाएंगी।

प्रदेश सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक मंगलवार को पूर्वाह्न् 11 बजे से लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में केंद्र के साथ समझौता कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। 'पॉवर फॉर ऑल' स्कीम के एमओयू ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है, जिस पर केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच करार होना है।

शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर 2018 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी।

शर्मा ने बताया कि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अब ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे, तहसील में 20 घंटे और जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। खराब ट्रांसफर्मर की शिकायत पर उसे 48 घंटे के भीतर बदला जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली बिल में किसानों को राहत देने का फैसला किया है। बिजली पर लगने वाले सरचार्ज को माफ कर दिया गया है, जबकि 10 हजार से ऊपर वाले बकाये को किसान अब चार आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं।

आलू की खेती करने वाले किसानों के बारे में शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सरकार अब एक लाख मीट्रिक टन आलू किसानों से खरीदेगी। इसके लिए जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर आलू खरीद केंद्र तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

गन्ना किसानों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि गन्ना किसानों का पुराना बकाया 120 दिन में और वर्तमान बकाया 14 दिन के भीतर सुनिश्चित कराया जाएगा। इस काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।