प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी योगी सरकार

लखनऊ | उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन सभी मजदूरों को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत नौकरी देने का फैसला किया है जो राज्य के बाहर से आए हैं। प्रमुख सचिव (ग्रामीण विकास) मनोज सिंह के अनुसार, लॉकडाउन के बाद गांवों के युवाओं के प्रवास से आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे एमजीएनआरईजीएस के तहत युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करके हल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "इस योजना के तहत नौकरी मांगने वाले युवाओं को तुरंत उनके गांव में जॉब कार्ड दिए जाएंगे।"

अधिकारी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी परिवार के जॉब कार्ड में नहीं है, तो इसे जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमजीएनआरईजीएस के तहत कंटेनमेंट एरिया से बाहर काम किए जाएंगे, जिसके लिए 20 अप्रैल के बाद राज्य सरकार, केंद्र के सभी आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करेगी जब निर्माण गतिविधियां फिर से शुरू होंगी।

इस कदम को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो देश के मौजूदा हालात और उसके बाद की रोजगार संबंधी चुनौतियां की वजह से सामाजिक-आर्थिक मंदी की ओर अग्रसर है।

प्रधान सचिव ने कहा कि यदि परिवार का मूल कार्ड खो गया है या नष्ट हो गया है तो विभाग परिवार को एक नया जॉब कार्ड जारी करेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर, विधवाओं और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के अलावा मुसहर, वनतांगिया, थारू जैसे आदिवासी समुदायों को भी जॉब कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए एमजीएनआरईजीएस मजदूरी 182 रुपये से बढाकर 201 रुपये की है।

मनोज सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत किसी भी निर्माण गतिविधि के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, इस दौरान जल संरक्षण, सिंचाई और अन्य ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसने बंद के कारण परविारों को प्रभावित किया है।

विभाग ने मनोरमा, पांडु, वरुण, सई, मोरवा, मंदाकिनी, तमसा कर्णावती और काली पूर्व सहित 16 नदियों का कायाकल्प करने की योजना बनाई है। ये नदियां उत्तर प्रदेश के 39 जिलों से होकर बहती हैं।

प्रधान सचिव ने कहा, "चूंकि नदियां कई गांवों से होकर बहती हैं, इसलिए इन नदियों पर काम ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा सकता है।"

एमजीएनआरईजीएस के तहत किए जाने वाले अन्य कार्यों में बाढ़ को रोकने के लिए पुलियों का निर्माण भी शामिल होगा। ग्रामीण विकास विभाग भी योजना के तहत किए गए कार्यों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सिंचाई, जल संरक्षण और भूजल और वन विभाग के अभिसरण को लागू करना चाहता है।

पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो रोजगार के लिए अधिक दिन पैदा करती हैं।