योगी सरकार लोकायुक्त की मजबूती के लिये अहम कदम उठा सकती है

लखनऊ। भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीतिज्ञों और सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार पडोसी राज्य मध्यप्रदेश की तर्ज पर लोकायुक्त को और मजबूत कर सकती है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पिछली समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार के शासनकाल में पूर्व लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश एन के मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर प्रयास किये थे मगर उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी थी।

भ्रष्टाचार पर नकेल और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर संजीदा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकपाल का सशक्तिकरण करने के पूरे आसार हैं। इसके तहत सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की जांच की जायेगी और दाेषियों को जेल भेजने तक प्रावधान किया जा सकता है।

सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) संजय मिश्रा ने लोकायुक्त अधिनियम में कुछ फेरबदल का प्रस्ताव भेजा है। मिश्रा के अनुसार राज्य लोकपाल को उतने अधिकार नही दिये गये है कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों, राजनीतिज्ञों अथवा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके। उन्होंने बताया कि मिश्रा के अनुसार इस मामले में सरकार को पडोसी राज्य मध्यप्रदेश का अनुसरण करना चाहिये ताकि उप्र लोकायुक्त को और मजबूत किया जा सके।