मतगणना के बाद अवैध निर्माण पर चलेगा प्राधिकरण का पीला पंजा

नोएडा। निकाय चुनाव के सम्पन होते ही प्राधिकरण एक बार फिर अवैध निर्माण को लेकर सख्त है। प्राधिकरण ने निठारी गांव में नोटिस जारी किया है। नोटिस के तहत अवैध निर्माण कर्ताओं को 15 दिन का समय दिया गया है। अन्यथा प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। अवैध निर्माण तोड़-फोड़ पर होने वाला खर्च भी वसूल करेगा। वहीं, हाजीपुर गांव में अवैध निर्माण पर कार्रवाई होना सुनिश्चित हुआ है। यहां पिछले महीने प्राधिकरण दस्ते को मौके से वापस लौटना पड़ा था। अधिकारियों ने इसकी वजह आचार संहिता बताई थी, जबकि कुछ राजनैतिक दलों ने कार्रवाई रोकने का श्रेय अपने सिर बंधवाया था।

शहर में भू-माफियाओं को लेकर जिला प्रशासन व प्राधिकरण एक जुट है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ा नहीं जाना है। इसको लेकर प्राधिकरण ने सभी वर्क-सर्किल अधिकारियों को अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण की एक सूची तैयार करने को कहा था। अभियान के तहत निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक माह में दो बार बड़ी कार्रवाई कर अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। निर्देश जारी हुए चार माह बीत चुके है। महज गेझा गांव में 20 हजार वर्गमीटर जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराया जा सका। इसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके बाद हाजीपुर व निठारी में अवैध निर्माण कर्ताओं को नोटिस जारी किया गया। इन दोनों गांव में एक दिसम्बर के बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

जब कार्रवाई स्थल से वापस लौटा प्राधिकरण का दस्ता
अभियान के तहत प्राधिकरण का अगला मिशन हाजीपुर गांव में करीब दो बीघा जमीन पर बना अवैध निर्माण था। यहा खसरा संख्या 512 व 291 पर बने दो कांप्लेक्स, झुग्गी झोपड़ी व कच्ची कालोनी के मालिकों को नोटिस जारी किया।

यह नोटिस चुनावों से पहले जारी किया गया। कार्रवाई का दिन सुनिश्चित किया गया। प्राधिकरण का दस्ता सुबह आठ बजे मौके पर पहुंच भी गया, लेकिन मौके पर मौजूद सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के विरोध करने पर दस्ते को उलटे पांव वापस लौटना पड़ा। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि चुनावों के चलते कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव के बाद हाजीपुर की जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराया जाएगा।

निठारी में जारी किया गया नोटिस होगी कार्रवाई

निठारी में खसरा संख्या-325 है। यहा कांप्लेक्स के अलावा दुकाने बनी हुई है। प्राधिकरण ने हाल ही में यहां नोटिस जारी कर अवैध निर्माण कर्ताओं को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर यहा तो अतिक्रमण कर्ता खुद निर्माण तोड़ ले या प्राधिकरण कार्रवाई करेगा।