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येदियुरप्पा ने स्टालिन से मेकेदातु परियोजना का विरोध नहीं करने की अपील की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना के निर्माण का विरोध कर रहे हैं

येदियुरप्पा ने स्टालिन से मेकेदातु परियोजना का विरोध नहीं करने की अपील की
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बेंगलुरु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना के निर्माण का विरोध कर रहे हैं लेकिन अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने शनिवार को पत्र लिखकर स्टालिन से परियोजना का विरोध नहीं करने का आग्रह किया और विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के बीच द्विपक्षीय बैठकें करने की भी पेशकश की। मेकेदातु कावेरी नदी के पार एक संतुलनकारी जलाशय परियोजना है। मेकेदातु, जिसका अर्थ है बकरी की छलांग, रामनगर जिले के कनकपुरा तालुक में कावेरी नदी और उसकी सहायक अर्कावती नदी के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है।

परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरू शहर के लिए पीने के उद्देश्यों के लिए पानी का भंडारण और आपूर्ति करना है। परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट (मेगावाट) बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है और कर्नाटक ने 2013 में इस परियोजना की घोषणा की थी।

18 जून को, तमिलनाडु के सीएम ने इस परियोजना का विरोध किया था जब कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने ट्वीट किया था कि राज्य मेकेदातु परियोजना पर काम शुरू करने के लिए कमर कस रहा है।

इस संदर्भ में येदियुरप्पा ने तमिलनाडु में अपने समकक्ष को दो पन्नों का पत्र लिखा है।

येदियुरप्पा ने अपने पत्र में कहा कि इस परियोजना के लागू होने से तमिलनाडु के किसान समुदायों के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

येदियुरप्पा ने बताया कि तमिलनाडु ने परियोजना के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उन्होंने कहा, कर्नाटक ने भी पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन करने के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

सीएम ने आगे कहा कि तमिलनाडु ने खुद कावेरी के भवानी उप-बेसिन में कुंडाह और सिलाहल्ला में दो जल-विद्युत परियोजनाएं शुरू की थीं। येदियुरप्पा ने कहा, तमिलनाडु ने कावेरी बेसिन में उपरोक्त परियोजनाओं के लिए न तो किसी प्रकार की बातचीत की है और न ही कर्नाटक से सहमति प्राप्त की है।

येदियुरप्पा ने कहा, इन परिस्थितियों में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सभी संबंधितों के हित में होगा और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच बेहतर संबंध होंगे, अगर तमिलनाडु सरकार सही भावना से लागू होने का विरोध नहीं करेगी। "


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