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यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को 15 दिन में शासन से मिलेगी मंजूरी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकस प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 में 19 सेक्टर बढ़ गए हैं

यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को 15 दिन में शासन से मिलेगी मंजूरी
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ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकस प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 में 19 सेक्टर बढ़ गए हैं। अब प्राधिकरण में 70 सेक्टर हो गए हैं।

इसमें से 23 सेक्टर औद्योगिक हैं। उद्योगों के साथ आवासीय सेक्टरों पर भी जोर दिया गया है। अब आवासीय सेक्टर 15 हो गए हैं। नए मास्टर प्लान में 8 हजार हेक्टेयर से अधिक का शहरी क्षेत्र शामिल किया गया है। अब प्राधिकरण में शहरी क्षेत्र 32167 हेक्टेयर हो गया है।

यमुना प्राधिकरण ने मार्स कंपनी से मास्टर प्लान-2041 बनवाया है। प्राधिकरण बोर्ड इसे पास कर चुका है। प्रदेश सरकार को भेजने से पहले प्राधिकरण के अफसरों ने पिछले दिनों मार्स कंपनी के साथ मास्टर प्लान का परीक्षण किया था ताकि कोई कमी ना रह जाए। नए मास्टर प्लान में जोनिंग रेगुलेशन का प्रावधान किया गया था। इसे खत्म कर दिया गया है। ऐसी व्यवस्था विकास प्राधिकरण में होती है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इस तरह का प्रावधान नहीं होता है। जोनिंग रेगुलेशन से तात्पर्य है कि फीस जमा करके आप लैंड यूज बदलकर अपनी गतिविधियां कर सकते हैं। यहां यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। मास्टर प्लान में पहले जैसे प्रावधान किए गए हैं। मास्टर प्लान 2041 में अब शहरी क्षेत्र 32167 हेक्टेयर हो गया है। पहले शहरी क्षेत्र 24739 हेक्टेयर था। यानी 8000 से अधिक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बढ़ गया है। जबकि प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र 58397 हेक्टेयर है। इसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 171 गांव हैं।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अभी तक 51 सेक्टर है। नए मास्टर प्लान में 19 सेक्टर और बढ़ गए हैं। अब सेक्टरों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। इसमें से 23 सेक्टर औद्योगिक, 15 सेक्टर आवसीय, 3 सेक्टर मिक्स लैंड यूज, 4 सेक्टर मल्टीपल लैंड यूज और 15 अन्य सेक्टर शामिल हैं।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अभी तक 5000 हेक्टेयर नागरिक उड्डयन के लिए आरक्षित की गई थी।

इसके अलावा मास्टर प्लान में 1200 हेक्टेयर और जमीन नागरिक उड्डयन के लिए आरक्षित की गई है। यमुना प्राधिकरण का मास्टर प्लान 2041 बोर्ड से पास हो चुका है। बोर्ड से पास होने के बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन संशोधनों को बोर्ड से फिर पास कराया जाएगा।


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