किस भारतीय कंपनी को मिला पर्यावरण से जुड़ा ‘अर्थशॉट अवॉर्ड’
भारत की एक कंपनी और एक पड़ोसी देश समेत पांच विजेताओं को जलवायु संरक्षण से जुड़ा ‘अर्थशॉट अवॉर्ड’ दिया गया है.

एआई के दौर में 'ह्यूमन' बना कैंब्रिज डिक्शनरी का 'वर्ड ऑफ द ईयर'
कैंब्रिज डिक्शनरी ने साल 2026 के लिए 'ह्यूमन' को अपना ‘वर्ड ऑफ द ईयर’ चुना है. कैंब्रिज डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ है, "ऐसे गुण, कमियां और भावनाएं होना जो इंसानों में होती हैं, न कि देवताओं, जानवरों या मशीनों में."
यह घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव के चलते लोग यह सोच रहे हैं कि इंसानों को मशीनों से अलग क्या बनाता है. कैंब्रिज डिक्शनरी के संपादक कॉलिन मैकिन्टॉश का कहना है, "एआई इस तरीके को बदल रहा है कि हम इंसान होने के बारे में कैसे बात करते हैं."
उनके अनुसार, "ह्यूमन मेड" जैसे शब्दों के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि लोग यह बताने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि कोई काम इंसानों ने किया है, एआई ने नहीं.
उनका यह भी कहना है, "जब हम अपनी सोच और फैसलों के लिए एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं, तो लोगों में यह चिंता बढ़ी है कि इस निर्भरता की वजह से इंसान क्या खो सकते हैं. इसलिए हम फिर से यह सोचने लगे हैं कि एआई पर हमें कितना भरोसा करना चाहिए."
इटली में यहूदी विरोध के खिलाफ नया कानून पास
इटली की संसद ने 17 नवंबर 2026 को एक नया एंटी-सेमिटिज्म कानून पारित किया, जिसका उद्देश्य देश में बढ़ती यहूदी विरोध की घटनाओं से निपटना है. इटली के निचले सदन में यह कानून 147-93 मतों से पारित हुआ, जबकि पांच सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.
इसमें 'इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंब्रेन्स अलायन्स' की "वर्किंग डेफिनिशन ऑफ एंटी-सेमिटिज्म" को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है. इस परिभाषा में इस्राएल के खिलाफ किसी तरह की नफरत या दुश्मनी को भी यहूदी विरोध माना गया है. अगर कोई व्यक्ति इस्राएल को पूरे यहूदी समुदाय का प्रतीक मानकर उसके खिलाफ नफरत फैलाता है, तो उसे भी एंटी-सेमिटिज्म माना जा सकता है.
इटली का यह नया कानून मुख्य रूप से एंटी-सेमिटिज्म की पहचान और उससे लड़ने के लिए 'इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंब्रेन्स अलायन्स' की परिभाषा को कानूनी आधार देता है. हालांकि, आलोचकों को डर है कि इसका इस्तेमाल इस्राएल के खिलाफ वैध राजनीतिक आलोचना को सीमित करने के लिए किया जा सकता है. इटली की सरकार का कहना है कि यह कानून राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति या इस्राएल की वैध आलोचना पर कोई रोक नहीं लगाता.
बांग्लादेश में आग के हवाले किया गया पुलिस थाना और सांसद का घर
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले में मंगलवार को एक पुलिस स्टेशन और एक सांसद के घर को आग के हवाले कर दिया गया. न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, गोपालगंज में संदिग्ध अवामी लीग के समर्थकों ने नारे लगाते हुए इमारतों और वाहनों में आग लगा दी. बांग्लादेश पुलिस की प्रवक्ता कमारुम मुनीर ने कहा, “उपद्रवियों ने एक पुलिस स्टेशन और वाहनों में आग लगा दी.”
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह ताजा हिंसा उस समय भड़की जब यह अफवाह फैली कि अवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के नेता मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने कहा कि सैकड़ों लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उसमें आग लगा दी. उन्होंने बताया कि स्थानीय सांसद एसएम जिलानी के घर को भी जला दिया गया.
पुलिस प्रवक्ता मुनीर ने कहा, "हम अभी भी अपराधियों की पहचान कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हमला उन्हीं लोगों के समूह द्वारा किया गया था जो पिछले कुछ दिनों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल रहे हैं." एएफपी के मुताबिक, बांग्लादेश में हालिया दिनों में मोलोटोव कॉकटेल विस्फोटों और आगजनी की कई घटनाएं हुई हैं.
हिंसा की ये घटनाएं तब हो रही हैं, जब पूर्व पीएम हसीना ने दिसंबर में देश लौटने की प्रतिबद्धता दोहराई है. उनकी वापसी की घोषणा से उनकी प्रतिबंधित हो चुकी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों में उम्मीद जगी है. हसीना को पिछले साल बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी. इसके बावजूद उन्होंने वतन वापसी की घोषणा की है. हालांकि, अभी इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई है.
किस भारतीय कंपनी को मिला पर्यावरण से जुड़ा ‘अर्थशॉट अवॉर्ड’
भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार, 17 नवंबर की रात ‘अर्थशॉट अवॉर्ड’ के विजेताओं की घोषणा की गई. 15 फाइनलिस्टों में से उनके काम के आधार पर पांच विजेताओं का चयन किया गया. भारत की ‘महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी’ को उसकी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी पहलों के लिए यह अवॉर्ड मिला. इसके अलावा, पड़ोसी देश भूटान को हिमालयी वनों के सरंक्षण में योगदान देने के लिए यह अवॉर्ड मिला.
ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने साल 2020 में उनकी रॉयल फाउंडेशन के जरिए इन अवॉर्ड की शुरुआत की थी. इनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के व्यावहारिक समाधान खोजना है. इसके तहत, हर साल पांच विजेताओं को 13-13 लाख डॉलर की इनामी राशि दी जाती है. इन अवॉर्ड के जरिए जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की दिशा में उनके योगदान को सराहा जाता है.
इस साल ‘पीएफएएस-फ्री’ फ्रांस को भी यह प्राइज मिला है, जो जहरीले “फॉरेवर केमिकल्स” पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान चला रहा है. इसके अलावा, समुद्री ईकोसिस्टम के संरक्षण के लिए काम करने वाले ‘नियू ओशन वाइट ट्रस्ट’ को और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली ‘ओर्स्टेड’ कंपनी को भी यह अवॉर्ड मिला. अवॉर्ड समारोह में कई इनोवेटर्स, उद्यमियों और पर्यावरण समर्थकों ने हिस्सा लिया.
समारोह को संबोधित करते हुए प्रिंस विलियम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. उन्होंने कहा, "हम अगली पीढ़ी की आंखों में देखकर उनसे यह नहीं कह सकते कि हमें पता था कि क्या हो रहा है, हमें पता था कि क्या दांव पर लगा है और फिर भी हमने इसे बदलने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं की." उन्होंने इसे पृथ्वी के लिए एक निर्णायक क्षण करार दिया.


