अमेरिका ने 330 अरब डॉलर के हथियार बेचे, तेज प्रणाली के लिए बनाया दबाव

वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 330 अरब डॉलर से अधिक के हथियार निर्यात को मंजूरी दी। ट्रंप प्रशासन ने सहयोगी देशों को तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए धीमी और जटिल रक्षा बिक्री प्रणाली में सुधार करने की दिशा में कदम उठाए।

राजनीतिक-सैन्य मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी स्टेनली एल. ब्राउन ने सांसदों से कहा कि स्वीकृतियों का यह स्तर अमेरिकी हथियार प्रणालियों की वैश्विक मांग को दर्शाता है।

ब्राउन ने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की सुनवाई के दौरान कहा, “यह मांग इस बात को दर्शाती है कि हमारे सहयोगी और साझेदार अमेरिकी रक्षा तकनीक पर और संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में कितना भरोसा करते हैं।”

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान प्रणाली इस गति के साथ चलने में संघर्ष कर रही है। “हमारी प्रणाली हमेशा उन तात्कालिक परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक गति या स्तर पर काम नहीं कर पाई है,” उन्होंने कहा।

अपने बयान में, विदेश विभाग के अधिकारी ने कई कार्यकारी आदेशों का उल्लेख किया, जिनमें “अमेरिका फर्स्ट आर्म्स ट्रांसफर स्ट्रेटेजी” भी शामिल है, जिनका उद्देश्य मंजूरी प्रक्रिया को तेज करना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना और हथियारों की बिक्री को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना है।

हालांकि, उन्होंने सांसदों को बताया कि कांग्रेस को सूचना देने की पुरानी सीमाएं और प्रक्रियात्मक देरी साझेदार देशों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर धकेल सकती हैं, जिसके “दीर्घकालिक अंतर-संचालन क्षमता और भू-राजनीतिक परिणाम” हो सकते हैं।

पेंटागन के अधिग्रहण प्रमुख माइक डफी ने भी सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और हथियारों के हस्तांतरण को सीधे अमेरिकी सैन्य तैयारी और औद्योगिक क्षमता से जोड़ा।

“हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे रक्षा औद्योगिक आधार और हमारे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों—दोनों की ताकत से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है,” डफी ने कहा।

उन्होंने कहा कि प्रशासन नियामक बाधाओं को हटाने और डिलीवरी समय को तेज करने के लिए प्रणाली का पुनर्गठन कर रहा है। “अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेला नहीं है,” उन्होंने कहा।

डफी ने बताया कि रक्षा ठेकेदारों के साथ नई व्यवस्थाओं का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है, जिससे कंपनियां अधिक पूंजी निवेश कर सकें और महत्वपूर्ण गोला-बारूद व प्रणालियों का उत्पादन बढ़ा सकें।

अधिकारियों के अनुसार, डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी हर साल 100 अरब डॉलर से अधिक के हथियार हस्तांतरण की प्रक्रिया संभालती है और 136 अमेरिकी दूतावासों में सुरक्षा सहयोग का समर्थन करती है।

सांसदों के बीच इन सुधारों और उनके व्यापक प्रभावों को लेकर तीखे मतभेद देखे गए।

अध्यक्ष ब्रायन मस्ट ने प्रशासन के दृष्टिकोण का बचाव करते हुए वर्तमान प्रक्रिया को “शीत युद्ध का अवशेष” बताया, जो “हथियारों की आपूर्ति में देरी करके और सहयोगियों को कमजोर करके अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को सक्रिय रूप से नुकसान पहुंचाता है।”

उन्होंने हथियारों के हस्तांतरण को तेज करने के लिए आपातकालीन अधिकारों के उपयोग का भी समर्थन किया और कहा कि ऐसे कदम आवश्यक हैं ताकि साझेदारों को “तेजी से” हथियार मिल सकें।

कांग्रेसमैन रयान ज़िन्के ने अपनी टिप्पणियों में संरचनात्मक अक्षमताओं की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि लगभग 250 अरब डॉलर के लंबित विदेशी सैन्य बिक्री का बैकलॉग है और इसके लिए कोई एकीकृत ट्रैकिंग प्रणाली नहीं है।

उन्होंने जवाबदेही और डिलीवरी समय में सुधार के लिए “गति, मारक क्षमता और एक संगठित डेटाबेस” की मांग की।

रैंकिंग सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने कहा कि प्रशासन ने “कांग्रेस की निगरानी के प्रति व्यवस्थित अवमानना” दिखाई है और चेतावनी दी कि समीक्षा प्रक्रियाओं को दरकिनार करना जवाबदेही को कमजोर करता है और गठबंधनों को नुकसान पहुंचाता है।

कांग्रेसवुमन मेडेलीन डीन ने प्रशासन की “अज्ञानता और कांग्रेस की संवैधानिक भूमिका के प्रति गहरे अवमानना” की आलोचना की, विशेष रूप से उन हथियार हस्तांतरणों के संदर्भ में जो चल रहे संघर्षों से जुड़े हैं।