संयुक्त राष्ट्र ने यमन में नागरिकों पर ड्रोन हमलों को लेकर चिंता जताई

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र ने यमन हिंसा की वजह से आम लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर चिंता जताई है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप-प्रवक्ता फरहान हक ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि पूरे देश में आम नागरिक और नागरिक बुनियादी ढांचे लगातार ड्रोन, मिसाइल, हवाई हमलों और गोलाबारी की चपेट में आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अस्पताल, बाजार और लोगों के अपने घर जो कुछ महीने पहले तक सुरक्षित माने जाते थे -अब वहां आम नागरिक मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। इनमें बच्चों की तादाद भी ठीक-ठाक है।

हक ने कहा कि यह चिंताजनक चलन यमन संघर्ष की एक स्वीकार्य वास्तविकता नहीं बन जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदारियां हर परिस्थिति में सभी पक्षों पर लागू होती हैं।

उप-प्रवक्ता ने कहा, "हम इस बात पर फिर जोर देते हैं कि आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव सावधानी और उपाय किए जाने चाहिए, और नियमों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी मोहम्मद इब्राहिम अल-शमी का शव (जिनकी हूती हिरासत में मौत की खबर दो सप्ताह पहले मिली थी) बिना किसी देरी के उनके परिवार को सौंपा जाए।

हक ने बताया, "उन्होंने हूती अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे उनकी मौत की तारीख, कारण और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाएं, और यह सुनिश्चित करें कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए।"

"उच्चायुक्त ने एक बार फिर मांग की है कि हिरासत में लिए गए संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता कर्मियों को तुरंत और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए।"

अल-शमी उन लगभग 70 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों में शामिल थे जिन्हें हूती ने हिरासत में ले रखा है; इनमें से कुछ 2024 से ही हिरासत में हैं।

इससे पहले गुरुवार को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत यमन पर लगाए गए प्रतिबंधों—संपत्ति जब्त करने और यात्रा प्रतिबंध—को 14 नवंबर, 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

शुक्रवार को जारी प्रस्ताव 2837 के अनुसार, प्रतिबंधों को लागू करने में मदद करने वाले 'विशेषज्ञ पैनल' के कार्यकाल को भी 15 दिसंबर, 2027 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही, पैनल से कहा गया है कि वह 15 अक्टूबर, 2027 तक सुरक्षा परिषद को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपे।

इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से यह भी आग्रह किया गया है कि वे इस पैनल के सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर छह कर दें। यह यमन में हूती की सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने, सऊदी अरब के खिलाफ सीमा-पार और समुद्री हमलों, तथा व्यावसायिक जहाजों को दी जाने वाली धमकियों की कड़ी निंदा करता है। यह मांग करता है कि हूती तुरंत और बिना किसी शर्त के अपनी सैन्य गतिविधियों और हमलों को रोक दें।

प्रस्ताव 2837, 2015 के प्रस्ताव 2216 में शामिल हूती के खिलाफ हथियारों की लक्षित पाबंदी (आर्म्स एम्बार्गो) की पुनः पुष्टि करता है।