दक्षिण कोरिया के मंत्री बोले, 'हमने अमेरिका से किम-ट्रंप की संभावित मुलाकात के एजेंडे पर चर्चा नहीं की'

सोल। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री ने मंगलवार को दावा किया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने इस हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के बीच होने वाली संभावित मुलाकात से जुड़े एजेंडे पर कोई बात नहीं की है।

योनहाप न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि चुंग डोंग-यंग ने पार्लियामेंट्री ऑडिट के दौरान ये बातें कहीं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि किम और ट्रंप इस हफ्ते एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) मीटिंग के मौके पर मिल सकते हैं।

जब चुंग से पूछा गया कि क्या सोल और वाशिंगटन ने किम-ट्रंप की संभावित मीटिंग की तैयारी के लिए परमाणु हथियारों को खत्म करने या पाबंदियों में छूट जैसे एजेंडा पर बात की है, तो उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि नॉर्थ कोरिया-अमेरिका मीटिंग की संभावना के आधार पर साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है।"

हालांकि, चुंग ने कहा कि ट्रंप ने हाल ही में नॉर्थ कोरिया को एक तरह की 'न्यूक्लियर पावर' कहकर किम के साथ बातचीत की एक रुकावट को प्रभावी ढंग से हटा दिया है।

मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नॉर्थ कोरिया के नेता की ताकतवर बहन किम यो-जोंग मंगलवार या बुधवार को ट्रंप के किम से मिलने के प्रस्ताव पर नॉर्थ कोरिया के रुख पर एक बयान जारी कर सकती हैं।

ट्रंप ने 29-30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान किम से मिलने को लेकर कई संकेत दिए हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि वह उनसे बातचीत के लिए "तैयार" हैं। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ कोरिया को 'एक तरह से परमाणु शक्ति संपन्न' देश भी बताया था।

उन्होंने सोमवार को टोक्यो जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से यह भी कहा कि अगर नॉर्थ कोरियाई नेता सहमत होते हैं तो वह किम से 'मिलना चाहेंगे'। उन्होंने प्योंगयांग पर लगाई पाबंदियों में छूट का भी संकेत दिया।

ऑडिट सेशन के दौरान, विदेश मंत्री चो ह्यून ने कहा कि ट्रंप की टिप्पणियां प्योंगयांग को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए "निश्चित रूप से" एक प्रोत्साहन का काम कर सकती हैं, हालांकि नॉर्थ कोरिया अब वाशिंगटन से बदले में "बड़ा बिल" मांग सकता है।

चो ने कहा कि 2018 की तुलना में, नॉर्थ कोरिया ने रूस के साथ एक सैन्य समझौता किया है और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। उन्होंने आगे कहा, "सीधे शब्दों में कहें तो, मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ बातचीत के लिए अपना बिल बढ़ा सकता है।"

चो ने कहा, "पाबंदियों का मुद्दा जटिल है और पाबंदियों में छूट का बातचीत के लिए एक शर्त के रूप में काम करना मुश्किल होगा। अमेरिका का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि नॉर्थ कोरिया बातचीत की मेज पर कैसे प्रतिक्रिया देता है।"

इसी ऑडिट में, चो ने यह भी कहा कि आने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन घोषणापत्र में 'फ्री ट्रेड के सिद्धांत को फिर से पक्का करने' वाले एक वाक्यांश को शामिल करने को लेकर अमेरिका और दूसरे सदस्य देशों के बीच काफी मतभेद हैं।

उन्होंने कहा, "पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब एपीईसी नेता आम सहमति न होने के कारण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी नहीं कर पाए, लेकिन इस बार, बातचीत करने वाले आम सहमति वाला बयान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।"

यह मानते हुए कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था "पहले जैसी नहीं हो सकती," चो ने "बातचीत, समस्या-समाधान और क्षेत्रीय साझेदारी की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने" पर जोर दिया।