भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रमुख मुद्दों पर बढ़े आगे, गोर ने चार्ल्स हार्डर से की मुलाकात

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने और व्यापक बीटीए के तहत वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी समकक्ष के साथ वॉशिंगटन में बैठक हुई। वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय ने इसे समझौते के लिए अहम बताया। इसके अलावा, अमेरिका के खास दूत चार्ल्स हार्डर ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की।

वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत-अमेरिका ने मार्केट एक्सेस, नॉन-टैरिफ उपाय, व्यापार में तकनीकी रुकावटें, कस्टम और व्यापार में आसानी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, आर्थिक सुरक्षा अलाइनमेंट और डिजिटल ट्रेड जैसे जरूरी मामलों पर वाशिंगटन में हुई बातचीत के नए दौर में बढ़ोतरी की है।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "स्पेशल दूत चार्ल्स हार्डर के भारत दौरे से अमेरिका-भारत साझेदारी मजबूत हो रही है। अमेरिका की अगुवाई वाली पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी और को-इन्वेस्टमेंट मॉडल को इस्तेमाल करके, हम ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं, जो लंबे समय तक स्थिरता और बढ़ोतरी के लिए ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं।"

पीआईबी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बाजार पहुंच, गैर-टैरिफ उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, निवेश प्रोत्साहन, आर्थिक सुरक्षा संयोजन और डिजिटल व्यापार जैसे कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई। बैठकें रचनात्मक और सकारात्मक माहौल में आयोजित की गईं। इनमें सार्थक और दूरदर्शी चर्चाएं हुईं, जिससे प्रमुख मुद्दों पर प्रगति संभव हुई। दोनों पक्षों ने आगे बढ़ते हुए इस गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

भारतीय डेलिगेशन ने इस हफ्ते 20 से 23 अप्रैल तक अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत की। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, "मीटिंग्स कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भावना से हुईं, जिसमें जरूरी मामलों में विकास के लिए अर्थपूर्ण बातचीत हुई। दोनों पक्ष आगे बढ़ते हुए इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए जुड़े रहने पर सहमत हुए।"

भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी को एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें आपसी और एक-दूसरे के लिए फायदेमंद व्यापार के बारे में एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई गई। इस फ्रेमवर्क ने बड़े भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता नेगोशिएशन के लिए देशों की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।