नेपाल सरकार की बड़ी पहल, भोटेकोशी बाढ़ पीड़ितों के लिए पैकेज की घोषणा

काठमांडू। नेपाल सरकार ने गुरुवार को विनाशकारी भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित उद्योगों, व्यापारियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए एक व्यापक व्यापार पुनर्प्राप्ति पैकेज की घोषणा की, जिसमें सीमा शुल्क छूट, कर राहत, ऋण पुनर्गठन और बीमा दावों के तेजी से भुगतान की पेशकश की गई है।

नेपाल के वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों को राहत उपायों और रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सरकार का यह कदम पिछले सप्ताह आई बाढ़ से हुई तबाही के बीच व्यवसायों को फिर से अपने संचालन को पुनर्जीवित करने में मदद करने के उद्देश्य से है। इस आपदा में गुरुवार शाम तक 1,259 लोगों की जान चली गई थी, जबकि राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 5,083 लोग अभी भी लापता हैं।

इस पैकेज के तहत, जिन व्यवसायों के वाणिज्यिक वाहन और परिवहन उपकरण बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं या बाढ़ में बह गए हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त या खोए हुए वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के बाद सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना समान वाहनों और उपकरणों को पुनः आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

इसी प्रकार, जिन व्यवसायों के संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और साजो-सामान नष्ट हो गए हैं, उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना उसी प्रकार और मात्रा में आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

नेपाल सरकार ने पिछले सप्ताह भोटे कोशी में आई बाढ़ के कारण गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो चुके सामानों पर पहले से भुगतान किए गए सीमा शुल्क को समायोजित करने का प्रावधान भी पेश किया है। आयातकों को छह महीने के भीतर किसी भी सीमा शुल्क कार्यालय के माध्यम से समान सामान आयात करने पर पहले से भुगतान किए गए सीमा शुल्क की समतुल्य राशि को समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी।

इस पैकेज में बाढ़ प्रभावित करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत भी दी गई है। सरकार ने घोषणा की है कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान करने की समय सीमा मध्य अक्टूबर से बढ़ाकर 11 नवंबर तक कर दी गई है।

कंपनियों को नष्ट हुई व्यावसायिक संपत्तियों के मूल्य को कर कटौती के रूप में एकमुश्त व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, देश का केंद्रीय बैंक प्रभावित व्यवसायों को ऋण पुनर्गठन और पुनर्निर्धारण सुविधाएं प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

मंत्रालय ने कहा, "जिन उधारकर्ताओं के रासुवा सीमा शुल्क के माध्यम से आयातित सामान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वे अपने व्यवसाय की प्रकृति, क्षति की सीमा और बीमा दावों के आधार पर ऋण पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण और मूलधन और ब्याज भुगतान की समय सीमा में विस्तार की मांग कर सकेंगे।"

बैंकों को व्यवसायों को आर्थिक सुधार या रोजगार संरक्षण के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करने की भी अनुमति दी जाएगी, जिसका भुगतान सीधे संबंधित तृतीय पक्षों के खातों में किया जाएगा। नेपाल के बीमा प्राधिकरण को दावा प्रक्रिया को सरल बनाने और बाढ़ से संबंधित नुकसान के मुआवजे में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।