जापान : प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पूरे मंत्रिमंडल सहित दिया इस्तीफा, साने ताकाइची बन सकती हैं जापान की पहली महिला पीएम

जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने कैबिनेट सहित दिया इस्तीफा, साने ताकाइची बन सकती हैं नई पीएम

टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने मंगलवार को अपने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया, जिससे एक साल से कुछ अधिक समय से चल रही उनकी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया।

स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे से पहले आयोजित एक आपात बैठक में सभी मंत्रियों ने अपने-अपने इस्तीफे सौंपे, जिसके बाद इशिबा मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से पद छोड़ दिया।

दोपहर में जापान की संसद के दोनों सदन नई प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए बैठक करेंगे। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की अध्यक्ष साने ताकाइची के प्रधानमंत्री चुने जाने की उम्मीद है। उन्हें जापान इनोवेशन पार्टी (इशिन नो काई) का समर्थन प्राप्त है, जिसने हाल ही में एलडीपी के साथ नया गठबंधन बनाया है। यह गठबंधन कोमेतो पार्टी के अलग होने के बाद बना है।

प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ताकाइची अपने मंत्रिमंडल की नियुक्तियों को अंतिम रूप देंगी। इसके बाद कैबिनेट सचिव नई टीम की घोषणा करेंगे। ताकाइची अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, जिसमें वे अपनी नीतियों और मंत्रियों के चयन की वजहों को बताएंगी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने शुक्रवार को 21 अक्टूबर को नए प्रधानमंत्री के चुनाव पर सहमति जताई । यह दिन संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के साथ मेल खा रहा है।

एलडीपी ने ओसाका स्थित दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। इस गठबंधन के चलते ताकाइची के प्रधानमंत्री चुने जाने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है, खासकर विपक्ष के बिखरे होने की वजह से।

हालांकि ताकाइची का गठबंधन संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से अभी दूर है। ऐसे में उनकी सरकार को कानून पारित कराने के लिए अन्य विपक्षी दलों का समर्थन लेना होगा, जिससे सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं।

64 वर्षीय साने ताकाइची अपने करीबी सहयोगियों और एलडीपी के वरिष्ठ नेता तारो आसो के प्रभाव वाले नेताओं को कैबिनेट में जगह देने की संभावना रखती हैं।

ताकाइची अपने रूढ़िवादी विचारों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने लैंगिक समानता से जुड़ी कई प्रगतिशील सुधारों का विरोध किया है, जैसे समान-लिंग विवाह को मान्यता देना, महिलाओं को सम्राट पद के उत्तराधिकार में शामिल करना, और विवाहित दंपतियों को अलग-अलग उपनाम रखने की अनुमति देना।