नेतन्याहू ने आइजनकोट को साथ मिलकर सरकार बनाने को कहा: पूर्व सेना प्रमुख ने प्रस्ताव ठुकराया

तेलअवीब: इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्व सेना प्रमुख और नई सरकार बनाने की कोशिश में जुटे गादी आइजनकोट से राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने की अपील की है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पैदा हो रहे खतरे और देश की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। हालांकि, आइजनकोट ने नेतन्याहू के प्रस्ताव को कुछ ही मिनटों में खारिज कर दिया। आइजनकोट ने कहा कि नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि वह चुनाव हार चुके हैं। उनके मुताबिक, नेतन्याहू ऐसे समय में बातचीत की अपील कर रहे हैं, जब सरकार गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच पहले से ही बातचीत चल रही है। उन्होंने साफ किया कि नेतन्याहू की राजनीतिक चालें उन पर काम नहीं करेंगी। इस घटनाक्रम से साफ हो गया है कि इजराइल में नई सरकार बनाने का रास्ता अभी आसान नहीं है और दोनों नेताओं के बीच मतभेद गहरे बने हुए हैं।

नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बताया बड़ा खतरा

नेतन्याहू ने शनिवार को जारी वीडियो संदेश में कहा कि ईरान एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान का लक्ष्य इजराइल को खत्म करना है और मौका मिलने पर वह उसके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश में राजनीतिक एकता जरूरी है। नेतन्याहू के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में छोटी सरकार या आतंकवाद समर्थक दलों के सहयोग से चलने वाली सरकार देश की सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर पाएगी। उन्होंने सभी बड़ी पार्टियों से मतभेद भुलाकर एक साथ आने की अपील की। हालांकि, आइजनकोट ने उनके इस तर्क को सरकार गठन के प्रयासों में राजनीतिक दखल के तौर पर देखा।

67 सांसदों का समर्थन मिलने पर आइजनकोट को मिला मौका

इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 120 सदस्यीय संसद नेसेट में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं, जबकि आइजनकोट के चार दलों वाले गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। अरब दलों ने कुल 19 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सांसदों से पूछा कि वे किस नेता को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजनकोट का समर्थन किया, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू के पक्ष में समर्थन जताया। इसी आधार पर राष्ट्रपति ने आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें इसके लिए 28 दिन का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में सरकार नहीं बन पाती है तो उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है।

अल्पमत सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे आइजनकोट

आइजनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में बहुमत का समर्थन जुटाना है। उनके गठबंधन के पास फिलहाल 48 सांसद हैं। ऐसे में उनकी रणनीति यह है कि उनके गठबंधन के सभी 48 सांसद सरकार के समर्थन में मतदान करें और नेतन्याहू के 46 सांसद इसके खिलाफ वोट डालें। बाकी 26 सांसद मतदान से दूर रहें तो समर्थन में पड़ने वाले वोट विरोध के मुकाबले अधिक हो सकते हैं। इस रणनीति के तहत आइजनकोट अरब दलों को अपनी सरकार में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी कोशिश है कि ये दल विश्वास मत के दौरान मतदान में हिस्सा न लें। इससे उन्हें सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह रणनीति कितनी सफल होगी, इसका फैसला संसद में होने वाले मतदान से ही होगा।

अरब दलों और कट्टरपंथी नेताओं पर दोनों पक्षों में मतभेद

सरकार गठन को लेकर नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच सबसे बड़ा मतभेद संभावित सहयोगियों को लेकर है। नेतन्याहू चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता सरकार में मध्यपंथी और दक्षिणपंथी यहूदी दल शामिल हों, लेकिन अरब पार्टियों को इससे बाहर रखा जाए। उनके सहयोगियों ने अरब दलों पर चुनाव 'चुराने' का आरोप भी लगाया है, हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। दूसरी ओर, आइजनकोट ने शुक्रवार को नेतन्याहू पर अरब दलों के खिलाफ नस्लवादी अभियान चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी पार्टी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और बेजालेल स्मोट्रिच की धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के नेताओं के साथ भी सरकार बनाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, इसके लिए नेतन्याहू को राष्ट्रीय एकता की बात पर ईमानदारी दिखानी होगी। आइजनकोट सरकार में कट्टरपंथी नेताओं को शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। इनमें दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन-गविर के समर्थक भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर सहमति बनना सरकार गठन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्पीकर चुनाव पर भी टिकी राजनीतिक दलों की नजर

इजराइल की संसद नेसेट मंगलवार को नया स्पीकर चुनेगी। फिलहाल यह पद नेतन्याहू के करीबी सहयोगी आमिर ओहाना के पास है। विपक्ष ने उनकी जगह पूर्व सैन्य अधिकारी मटन कहाना को उम्मीदवार बनाया है। स्पीकर का चुनाव केवल संसदीय पद के लिए मुकाबला नहीं होगा, बल्कि इसे नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक ताकत परखने के मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर, इजराइल में सरकार गठन की प्रक्रिया अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है। एक तरफ नेतन्याहू राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान के खतरे का हवाला देकर एकता सरकार की वकालत कर रहे हैं, वहीं आइजनकोट अपने चुनावी समर्थन के आधार पर नई सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। आने वाले दिनों में संसद के भीतर होने वाली गतिविधियां तय करेंगी कि इजराइल की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी।