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इजराइल में सत्ता का नया संग्राम! नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच एकता सरकार पर पहली बातचीत फेल

राष्ट्रीय एकता सरकार का प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है, जब चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के सामने बहुमत जुटाने की चुनौती है। दोनों नेताओं के बीच समझौता होने पर इजराइल को एक व्यापक गठबंधन सरकार मिल सकती है, लेकिन शुरुआती बातचीत की नाकामी ने इस संभावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इजराइल में सत्ता का नया संग्राम! नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच एकता सरकार पर पहली बातचीत फेल
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यरुशलम: इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की दिशा में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री पद के लिए नामित गादी आइजेनकोट के बीच शुरू हुई बातचीत को पहला झटका लगा है। रविवार को दोनों नेताओं के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई। बैठक में व्यापक गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री पद और गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टियों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में इजराइल की राजनीति में यह सवाल अहम हो गया है कि क्या दोनों नेता अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक साथ सरकार बनाने का रास्ता निकाल पाएंगे या देश में सत्ता गठन का गतिरोध और लंबा खिंचेगा। राष्ट्रीय एकता सरकार का प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है, जब चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के सामने बहुमत जुटाने की चुनौती है। दोनों नेताओं के बीच समझौता होने पर इजराइल को एक व्यापक गठबंधन सरकार मिल सकती है, लेकिन शुरुआती बातचीत की नाकामी ने इस संभावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फंसा पूरा मामला

नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच बातचीत में सबसे बड़ी बाधा प्रधानमंत्री पद को लेकर सामने आई है। गादी आइजेनकोट चाहते हैं कि नई राष्ट्रीय एकता सरकार का नेतृत्व उन्हें मिले। इसके लिए वह नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री पद के रोटेशन समझौते को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। रोटेशन व्यवस्था में गठबंधन के दो नेता एक निश्चित अवधि के बाद बारी-बारी से प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने भी अपने रुख में नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। पार्टी का कहना है कि वह ऐसी किसी सरकार में शामिल नहीं होगी, जिसमें नेतन्याहू प्रधानमंत्री न हों। लिकुड के मुताबिक, नेतन्याहू को सीधे प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए या फिर सत्ता-साझाकरण समझौते के तहत उन्हें इस पद की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस तरह दोनों पक्ष सरकार बनाने की जरूरत तो समझ रहे हैं, लेकिन नेतृत्व के सवाल पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं।

गठबंधन में बेन-गवीर की पार्टी को लेकर भी विवाद

राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन में दूसरी बड़ी चुनौती गठबंधन के राजनीतिक स्वरूप को लेकर है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी चाहती है कि उसके मौजूदा राजनीतिक गुट में शामिल सभी सहयोगी दलों को नई सरकार में जगह मिले। इनमें इतामार बेन-गवीर की ओत्ज्मा येहुदित पार्टी भी शामिल है। हालांकि, आइजेनकोट के लिए यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। वह नई सरकार के राजनीतिक स्वरूप और उसमें शामिल होने वाले दलों की भूमिका को लेकर अपनी शर्तें रखना चाहते हैं। ऐसे में नेतन्याहू के सभी मौजूदा सहयोगियों को गठबंधन में शामिल करने की मांग दोनों नेताओं के बीच सहमति बनने की राह में बाधा बन सकती है। दरअसल, गठबंधन में किन दलों को जगह मिलेगी, यह केवल राजनीतिक भागीदारी का सवाल नहीं है, बल्कि इससे नई सरकार की नीतियों और फैसलों की दिशा भी तय होगी। इसलिए दोनों पक्ष इस मुद्दे पर भी आसानी से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं।

नेतन्याहू के सामने सत्ता बचाने की चुनौती

इजराइल में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को दूसरे दलों का समर्थन हासिल करना जरूरी हो गया है। किसी एक राजनीतिक गुट के लिए अपने दम पर बहुमत जुटाना आसान नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता सरकार का विचार राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने के संभावित रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी लिकुड पार्टी और मौजूदा सहयोगी दलों की मांगों को बनाए रखते हुए आइजेनकोट को सरकार में शामिल करना है। वहीं, आइजेनकोट के लिए भी ऐसी सरकार का हिस्सा बनना मुश्किल होगा, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री पद और राजनीतिक फैसलों में अपनी भूमिका से समझौता करना पड़े।

क्या इजराइल में गहराएगा सरकार गठन का संकट?

पहली बैठक का बेनतीजा रहना संकेत देता है कि राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की राह अभी आसान नहीं है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पद, रोटेशन व्यवस्था और गठबंधन में शामिल होने वाले दलों पर साझा सहमति बनाना जरूरी होगा। अगर नेतन्याहू और आइजेनकोट अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े रहते हैं, तो सरकार गठन की कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन पहली बैठक ने राजनीतिक चुनौतियों को जरूर उजागर कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सत्ता बचाने के लिए नेतन्याहू कितना समझौता करते हैं और क्या आइजेनकोट नेतृत्व के सवाल पर कोई नया रास्ता निकालने को तैयार होते हैं। आने वाले दिनों की बातचीत ही तय करेगी कि इजराइल को राष्ट्रीय एकता सरकार मिलेगी या राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहेगी।


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