हमास के बंधकों में नेपाली छात्र की मौत पर इजरायल ने जताया दुख, शव को वतन भेजने की तैयारी

काठमांडू। हमास की कैद में नेपाली छात्र बिपिन जोशी की मौत पर इजरायल सरकार ने दुख जताया है और उसके पार्थिव शरीर को नेपाल वापस भेजने की तैयारी कर रही है।

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मंगलवार को इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ईडन बार ताल से इस बाबत टेलीफोन पर बातचीत की।

नेपाल विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि बातचीत के दौरान ईडन बार ताल ने हमास की कैद में नेपाली छात्र बिपिन जोशी की मौत की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के साथ-साथ नेपाल सरकार और जनता के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

महानिदेशक ईडन ने आगे बताया कि इजराइल सरकार बिपिन जोशी के पार्थिव शरीर को नेपाल वापस भेजने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी। विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतिम क्षण तक किए गए उनके निरंतर प्रयासों के लिए इजराइल सरकार और जनता की हार्दिक सराहना की।

उन्होंने यह भी बताया कि तेल अवीव स्थित नेपाल दूतावास को इजरायली अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने और शव को वापस लाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं।

दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की कि मध्य पूर्व शांति योजना के पहले चरण में हुई सकारात्मक प्रगति बाद के चरणों के सफल कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगी और इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता में योगदान देगी।

उन्होंने नेपाल और इजरायल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

इससे पहले नेपाल ने कहा था कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित 'मध्य पूर्व शांति योजना' के पहले चरण को लागू करने के लिए इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं।

हम नेपाली नागरिक बिपिन जोशी सहित सभी बंधकों की तत्काल रिहाई का आह्वान करते हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 से हमास ने बंधक बना रखा है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इस योजना को उसकी मूल भावना के अनुसार लागू करें ताकि गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हो सके और इस क्षेत्र तथा उसके बाहर स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

नेपाल इस बहुप्रतीक्षित समझौते को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की की सराहना करता है।