रोहिंग्या नरसंहार को लेकर म्यांमार सरकार को अंतरराष्ट्रीय अदालत की फटकार, जानें क्या दिए निर्देश
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राखिन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों और सरकार समर्थित संगठनों की ओर से गंभीर अत्याचार किए गए। इनमें सामूहिक हत्याएं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, घरों को आग के हवाले करना और जान बचाकर भाग रहे लोगों पर हमले जैसी घटनाएं शामिल थीं।

हेग : म्यांमार में वर्ष 2017 के दौरान रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और नरसंहार के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम करने वाली इस शीर्ष अदालत ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों पर हुए अत्याचारों के लिए म्यांमार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने कहा है कि म्यांमार सरकार को देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए जरूरी इंतजाम करने चाहिए। साथ ही उन्हें दोबारा बसाने की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय की स्थिति लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनी हुई है। वर्ष 2017 में सेना के नेतृत्व में राखिन प्रांत में रोहिंग्या आबादी को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हिंसक अभियान चलाया गया था। इस दौरान हजारों लोगों की जान गई, महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई और बड़ी संख्या में घरों तथा गांवों को जला दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए लाखों लोगों को म्यांमार छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी थी।
सेना और सरकार समर्थित संगठनों पर नरसंहार का आरोप
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राखिन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों और सरकार समर्थित संगठनों की ओर से गंभीर अत्याचार किए गए। इनमें सामूहिक हत्याएं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, घरों को आग के हवाले करना और जान बचाकर भाग रहे लोगों पर हमले जैसी घटनाएं शामिल थीं। अदालत के अनुसार, इन घटनाओं के कारण रोहिंग्या समुदाय के लाखों लोगों को अपना घर और देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। न्यायालय ने म्यांमार सरकार को इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार माना और कहा कि हिंसा के दौरान सेना, अन्य सुरक्षा बलों तथा सरकार समर्थित संगठनों की भूमिका रही। फैसले में पीड़ितों के अधिकारों और उनकी सुरक्षित वापसी के महत्व पर भी जोर दिया गया है। अदालत का निर्देश है कि म्यांमार सरकार को विस्थापित लोगों के लिए ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए, जिसमें वे बिना किसी डर और भेदभाव के अपने देश लौट सकें।
सात साल की कानूनी लड़ाई के बाद आया फैसला
रोहिंग्या नरसंहार का मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाने में अफ्रीकी देश गांबिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गांबिया ने मुस्लिम समुदाय की ओर से म्यांमार के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में करीब सात वर्षों तक इस मामले की सुनवाई चली। इस दौरान रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन और नरसंहार से जुड़े आरोपों पर विचार किया गया। इस कानूनी लड़ाई का उद्देश्य म्यांमार को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह बनाना था। अदालत के फैसले को रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। फैसले के बाद म्यांमार सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ने की संभावना है।
म्यांमार सरकार ने आरोपों को किया था खारिज
दूसरी ओर, म्यांमार सरकार ने लगातार अपने ऊपर लगे नरसंहार के आरोपों से इन्कार किया है। उसका कहना रहा है कि वर्ष 2017 में सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कोई सुनियोजित नरसंहार नहीं किया था, बल्कि क्षेत्र में हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सुरक्षा अभियान चलाया गया था। म्यांमार का तर्क रहा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बहाल करना और हिंसक घटनाओं को रोकना था। सरकार ने अत्याचारों से जुड़े आरोपों को गलत बताते हुए उन्हें सुरक्षा अभियानों के दौरान लगाए गए झूठे आरोप करार दिया था। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद म्यांमार सरकार की जिम्मेदारी को रेखांकित किया है।
बांग्लादेश में 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी
म्यांमार में हुई हिंसा का सबसे बड़ा असर पड़ोसी देश बांग्लादेश पर पड़ा। वर्ष 2017 में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम अपनी जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचे थे। वर्तमान में कॉक्स बाजार क्षेत्र में करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। वहां बनाए गए शिविरों में इन लोगों को सीमित संसाधनों के बीच जीवन गुजारना पड़ रहा है। म्यांमार से विस्थापित हजारों रोहिंग्या भारत भी पहुंचे थे। लंबे समय से इन शरणार्थियों की नागरिकता, सुरक्षा, मानवीय सहायता और भविष्य को लेकर बहस होती रही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद अब रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।
ब्रिटेन ने म्यांमार के रक्षा अधिकारी को निकाला
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला सामने आने के बाद ब्रिटेन ने भी म्यांमार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में तैनात म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित कर दिया है। इसे म्यांमार की सैन्य कार्रवाई और रोहिंग्या समुदाय पर हुए अत्याचारों के विरोध में उठाए गए कूटनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि रोहिंग्या नरसंहार का मुद्दा केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रभाव भी सामने आने लगे हैं।
शेख हसीना ने फैसले को बताया न्याय की दिशा में अहम कदम
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। अगस्त 2024 में सत्ता से अपदस्थ होने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही वर्ष 2017 में आठ लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों ने बांग्लादेश में शरण ली थी। हसीना ने कहा कि रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचारों की अंतरराष्ट्रीय जांच में बांग्लादेश ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। शरणार्थी शिविरों में रह रहे प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कराए गए और जांच एजेंसियों को जरूरी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। उनके अनुसार, इन गवाहियों और साक्ष्यों ने पीड़ितों के साथ हुए अत्याचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने में अहम भूमिका निभाई।


