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फलस्तीन के समर्थन में भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम, संयुक्त राष्ट्र में चार प्रस्तावों के पक्ष में किया मतदान

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के मतदान के बाद भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने फलस्तीनी जनता के प्रति भारत के समर्थन और दो राष्ट्र समाधान की प्रतिबद्धता की सराहना की।

फलस्तीन के समर्थन में भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम, संयुक्त राष्ट्र में चार प्रस्तावों के पक्ष में किया मतदान
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संयुक्त राष्ट्र: फलस्तीन के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर अपना पुराना कूटनीतिक रुख स्पष्ट करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों का समर्थन किया है। भारत ने फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, शरणार्थियों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने और उनके संपत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही भारत ने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की बस्तियों को अवैध बताते हुए उनकी गतिविधियां तत्काल रोकने की मांग वाले प्रस्ताव का भी समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों के बीच बुधवार को इन प्रस्तावों पर मतदान कराया गया। भारत का यह कदम फलस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व और दो राष्ट्र समाधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत लंबे समय से इस बात का समर्थन करता रहा है कि इजरायल और फलस्तीन दोनों स्वतंत्र एवं संप्रभु देशों के रूप में शांति और सुरक्षा के साथ रहें।

फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव में फलस्तीनी जनता के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के अधिकार की पुष्टि की गई है। प्रस्ताव को 162 देशों का समर्थन मिला, जबकि आठ देशों ने इसके विरोध में मतदान किया। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य फलस्तीनी लोगों के राजनीतिक भविष्य का फैसला स्वयं करने के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देना है। इसके तहत स्वतंत्रता, संप्रभुता और अपनी राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित करने के अधिकार को महत्वपूर्ण माना गया है। भारत का समर्थन इस बात का संकेत है कि वह फलस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की मांग के साथ खड़ा है।

फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता जारी रखने के पक्ष में भारत

भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के संचालन को जारी रखने संबंधी प्रस्ताव का भी समर्थन किया। यह एजेंसी फलस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, राहत सामग्री और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रस्ताव को महासभा में 143 देशों का समर्थन मिला, जबकि अमेरिका और इजरायल समेत नौ देशों ने इसके विरोध में मतदान किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और मानवीय संकट के बीच इस एजेंसी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बड़ी संख्या में फलस्तीनी परिवार विस्थापन, खाद्य संकट और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत के समर्थन को फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता जारी रखने की जरूरत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।

फलस्तीनी शरणार्थियों की संपत्ति पर अधिकारों की पुष्टि

भारत ने एक अन्य प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया, जिसमें फलस्तीनी शरणार्थियों की संपत्तियों और उनसे होने वाली आय पर उनके अधिकारों की पुष्टि की गई है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 155 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विस्थापित फलस्तीनी नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना और उनकी संपत्तियों से जुड़े हितों की रक्षा करना है। लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण लाखों फलस्तीनी अपने घरों और जमीनों से दूर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में संपत्ति और उससे होने वाली आय पर उनके अधिकारों का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन करके विस्थापित फलस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में अपना रुख जाहिर किया है।

इजरायली बस्तियों को अवैध बताने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान

भारत ने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियों से संबंधित प्रस्ताव का भी समर्थन किया। इसमें इन क्षेत्रों में इजरायल की बस्ती संबंधी गतिविधियों को अवैध बताते हुए तत्काल रोकने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को 143 देशों का समर्थन मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन बस्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। फलस्तीनी पक्ष का कहना है कि इजरायली बस्तियों के विस्तार से स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। वहीं, भारत ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करके अंतरराष्ट्रीय कानून और फलस्तीन के अधिकारों के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

फलस्तीन के राजदूत ने भारत के समर्थन की सराहना की

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के मतदान के बाद भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने फलस्तीनी जनता के प्रति भारत के समर्थन और दो राष्ट्र समाधान की प्रतिबद्धता की सराहना की। राजदूत ने कहा कि भारत और फलस्तीन के संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। भारत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फलस्तीनी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की मांग का समर्थन किया है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में दिए गए समर्थन को फलस्तीन के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक सहयोग माना जा रहा है।

दो राष्ट्र समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

भारत की विदेश नीति में फलस्तीन का मुद्दा लंबे समय से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का समर्थन करता है, जो इजरायल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में रह सके। इसे ही दो राष्ट्र समाधान कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चारों प्रस्तावों के पक्ष में भारत का मतदान इसी नीति की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और बढ़ते मानवीय संकट के बीच भारत ने एक बार फिर संकेत दिया है कि वह फलस्तीनी जनता के अधिकारों, शरणार्थियों की सहायता और क्षेत्र में स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा।


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