गंगा जल संधि पर भारत से जल्द बातचीत चाहता है बांग्लादेश, 30 साल के समझौते की अवधि दिसंबर में होगी पूरी
बांग्लादेश का कहना है कि उसने जून 2026 में ही भारत को औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद अगस्त में भारतीय पक्ष से तकनीकी समिति गठित करने और वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। अब जल संसाधन मंत्री ने एक बार फिर पत्र भेजकर जल्द बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है।

ढाका/ नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। वर्ष 1996 में हुई 30 साल पुरानी गंगा जल बंटवारा संधि की अवधि समाप्त होने से पहले बांग्लादेश ने भारत के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने की पहल की है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने अपने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर समझौते के भविष्य पर जल्द वार्ता शुरू करने का अनुरोध किया है। ढाका चाहता है कि मौजूदा संधि की समय सीमा पूरी होने से पहले दोनों देश नए जल बंटवारे की व्यवस्था पर सहमति बनाएं। गंगा जल बंटवारा संधि 12 दिसंबर 2026 को अपनी 30 साल की अवधि पूरी कर लेगी। ऐसे में दोनों देशों के सामने यह तय करने की चुनौती है कि आगे पानी का बंटवारा किस व्यवस्था के तहत होगा। बांग्लादेश की ओर से लगातार बातचीत की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता शुरू नहीं हो पाई है।
जून और अगस्त में भी भेजे गए थे पत्र
बांग्लादेश का कहना है कि उसने जून 2026 में ही भारत को औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद अगस्त में भारतीय पक्ष से तकनीकी समिति गठित करने और वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। अब जल संसाधन मंत्री ने एक बार फिर पत्र भेजकर जल्द बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। इस घटनाक्रम की जानकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वित्त एवं योजना सलाहकार और संधि से संबंधित तकनीकी समिति के प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर के लिखित बयान के हवाले से सामने आई है।
नया समझौता चाहता है ढाका
बांग्लादेश मौजूदा संधि को केवल आगे बढ़ाने के बजाय नए समझौते की मांग कर रहा है। उसकी प्रमुख चिंता सूखे के मौसम में पानी की उपलब्धता को लेकर है। ढाका चाहता है कि नई व्यवस्था में ऐसा स्पष्ट प्रावधान हो, जिससे कम पानी वाले समय में भी उसे पर्याप्त जल मिल सके। मौजूदा संधि के अनुच्छेद 12 के अनुसार, समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की आपसी सहमति जरूरी है। इसका स्वत: नवीनीकरण नहीं होता। इसलिए नई व्यवस्था पर सहमति बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत अहम होगी।
पश्चिम बंगाल और बिहार की जरूरतें भी भारत के लिए अहम
भारत के सामने इस समझौते की समीक्षा करते समय अपने राज्यों की जल जरूरतों को ध्यान में रखने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल चाहता है कि भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहे, ताकि नौवहन और कोलकाता बंदरगाह की गतिविधियों पर असर न पड़े। बिहार की पेयजल और औद्योगिक जरूरतें भी इस मामले में महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार ने जुलाई 2023 में संधि की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई थी। इस प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चा भी हो चुकी है। भारत के लिए जरूरी है कि किसी भी नई व्यवस्था में घरेलू जरूरतों और बांग्लादेश के साथ जल साझेदारी के बीच संतुलन बना रहे।
भारत ने संसद में बताई थी बातचीत की स्थिति
भारत सरकार ने 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में बताया था कि संधि के नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि साझा नदियों और जल संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) के तहत चर्चा की जाती है। भारत का रुख है कि ऐसे विषयों का समाधान मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।
54 साझा नदियां, लेकिन गंगा पर ही है जल बंटवारे की संधि
भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां हैं। हालांकि, गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसके जल बंटवारे के लिए दोनों देशों के बीच बाकायदा संधि मौजूद है। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर उपलब्ध पानी का बंटवारा दस-दिवसीय अवधियों के आधार पर किया जाता है। 70 हजार क्यूसेक या उससे कम पानी उपलब्ध होने पर दोनों देशों को 50-50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक के बीच बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक और शेष भारत को दिया जाता है। वहीं, 75 हजार क्यूसेक या उससे अधिक पानी होने पर भारत को 40 हजार क्यूसेक और बाकी पानी बांग्लादेश को मिलता है।
राजनीतिक तनाव के बीच जल कूटनीति की परीक्षा
गंगा जल संधि पर बातचीत की मांग ऐसे समय आई है, जब दोनों देशों के राजनीतिक संबंध पूरी तरह सहज नहीं हैं। शेख हसीना के भारत में रहने और उनके प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग जैसे मुद्दों ने रिश्तों में तनाव बनाए रखा है। 17 और 18 नवंबर को ढाका में प्रस्तावित पांचवीं कांसुलर वार्ता भी टल गई। इसमें वीजा, सीमा प्रबंधन, हिरासत में रखे गए नागरिकों की वापसी और प्रत्यर्पण जैसे विषयों पर चर्चा होनी थी। हालांकि, दोनों देशों के बीच संवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अक्टूबर में करीब तीन साल बाद व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी फिर शुरू की गई हैं। भारत ने व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर मौजूदा तंत्र के तहत बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है। अब गंगा जल संधि की समय सीमा नजदीक आने के साथ दोनों देशों की कूटनीति की परीक्षा होगी। बांग्लादेश जहां सूखे के मौसम में पानी की गारंटी चाहता है, वहीं भारत को अपने राज्यों की जरूरतों और पड़ोसी देश के साथ संबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा।


