अमेरिका-चीन के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक चाल, ASEAN समिट से साधेगा व्यापार और समुद्री सुरक्षा के हित
ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और तिमोर-लेस्ते शामिल हैं।

मनीला: अमेरिका और चीन के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी कूटनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें ASEAN-India शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के लिए ये सम्मेलन केवल द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का मंच नहीं हैं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर भी हैं। नई दिल्ली की नजर खासतौर पर व्यापार बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौर में भारत ASEAN देशों के साथ अपने रिश्तों को नई दिशा देना चाहता है। भारत की कोशिश है कि क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाते हुए किसी एक शक्ति के प्रभाव पर निर्भरता न बढ़े। इसके जरिए भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को मजबूत करना चाहता है।
11 देशों का संगठन, 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और तिमोर-लेस्ते शामिल हैं। इन देशों की कुल आबादी लगभग 70 करोड़ है और इनकी संयुक्त अर्थव्यवस्था का आकार करीब 4 ट्रिलियन डॉलर है। तेजी से विकसित हो रहा यह क्षेत्र भारत के लिए व्यापार, निवेश, विनिर्माण और सामरिक सहयोग का बड़ा केंद्र बन चुका है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी ASEAN की महत्वपूर्ण भूमिका है।
128 अरब डॉलर का व्यापार, 51.55 अरब डॉलर का घाटा
भारत और ASEAN के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं, लेकिन व्यापार का असंतुलन नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों पक्षों के बीच कुल व्यापार 128.38 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान भारत ने ASEAN देशों को 38.41 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि वहां से 89.96 अरब डॉलर का आयात किया। इसके चलते भारत को 51.55 अरब डॉलर का व्यापार घाटा उठाना पड़ा। इस अंतर को कम करने के लिए भारत ASEAN के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी AITIGA की समीक्षा जल्द पूरी करना चाहता है। भारत का उद्देश्य समझौते को अधिक संतुलित बनाना और भारतीय उद्योगों तथा निर्यातकों के लिए ASEAN बाजार में पहुंच आसान करना है। नई दिल्ली चाहती है कि व्यापार समझौते का लाभ दोनों पक्षों को समान रूप से मिले और भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के बेहतर अवसर उपलब्ध हों।
दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों पर भारत की नजर
ASEAN के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी के पीछे दक्षिण चीन सागर की रणनीतिक अहमियत भी है। यह समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के साथ उसके समुद्री विवाद हैं। ASEAN और चीन इस विवाद को सुलझाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने पर बातचीत कर रहे हैं। इसके मसौदे के करीब 80 प्रतिशत हिस्से पर सहमति बनने की बात कही जा रही है, लेकिन इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने सहित कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। भारत का रुख स्पष्ट है कि समुद्री विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत होना चाहिए। साथ ही अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन और व्यापारिक गतिविधियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहनी चाहिए।
2026 में समुद्री सहयोग पर विशेष जोर
भारत ने वर्ष 2026 को ASEAN के साथ समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, नौसेना सहयोग, रक्षा साझेदारी और समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल तकनीक, महत्वपूर्ण सप्लाई चेन और क्षेत्रीय संपर्क भी दोनों पक्षों की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। भारत की रणनीति हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने और क्षेत्रीय देशों की सामूहिक क्षमता बढ़ाने की है। इसके लिए भारत ASEAN देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और व्यापक बनाना चाहता है।
अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा में भारत की संतुलित रणनीति
अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती होड़ ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक राजनीति का प्रमुख केंद्र बना दिया है। ऐसे में भारत ASEAN देशों को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। नई दिल्ली का प्रयास किसी एक शक्ति के गुट में शामिल होने के बजाय क्षेत्रीय देशों के साथ स्वतंत्र और व्यावहारिक साझेदारी विकसित करना है। कुल मिलाकर मनीला शिखर सम्मेलन में भारत की तीन प्रमुख प्राथमिकताएं हैं—128 अरब डॉलर से अधिक के व्यापार को नई ऊंचाई देना, 51.55 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करना और दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक समुद्री सुरक्षा में अपनी भूमिका मजबूत करना। यही वजह है कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच ASEAN भारत की विदेश नीति और हिंद-प्रशांत रणनीति का अहम आधार बनता जा रहा है।


