जलवायु सम्मेलन के अंतिम मसौदे में जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं
तुर्की के अंताल्या में आयोजित सीओपी31 जलवायु सम्मेलन के अंतिम चरण में पेश मसौदा समझौते में जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं है

तुर्की के अंताल्या में आयोजित सीओपी31 जलवायु सम्मेलन के अंतिम चरण में पेश मसौदा समझौते में जीवाश्म ईंधन का सीधा उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे कई देशों और जलवायु कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं.
तुर्की के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सीओपी31 के अंतिम चरण में पेश किए गए प्रस्तावित समझौते ने एक बार फिर जीवाश्म ईंधन को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है. सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे तुर्की के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने समझौते का जो मसौदे पेश किया उसमें कोयला, तेल और गैस का कोई सीधा जिक्र नहीं है, जबकि इन्हें ग्लोबल वॉर्मिंग का प्रमुख कारण माना जाता है.
करीब दो सप्ताह से चल रही वार्ता निर्धारित समय से आगे बढ़ चुकी है और अंतिम समझौते पर सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं. रविवार, 22 नवंबर, तड़के जारी 10 पृष्ठों के मसौदे पर देशों को आपत्तियां दर्ज कराने और संशोधन सुझाने के लिए केवल कुछ घंटों का समय दिया गया. इसके बाद दस्तावेज को सम्मेलन के पूर्ण सत्र में पेश किया जाना है.
सर्वसम्मति मुश्किल
संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं में किसी समझौते को पारित कराने के लिए लगभग सर्वसम्मत सहमति आवश्यक होती है. इससे पहले कई देशों ने जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के स्पष्ट आह्वान को हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी.
मसौदे में 2023 में दुबई में हुए वैश्विक समझौते का उल्लेख किया गया है, जिसमें दुनिया को जीवाश्म ईंधनों से दूर ले जाने की बात कही गई थी. हालांकि नए दस्तावेज में "फॉसिल", "ऑयल", "कोल" अथवा "फेज आउट" जैसे शब्द कहीं भी शामिल नहीं हैं.
जलवायु नीति विशेषज्ञ और यूरोपीय थिंक टैंक ई3जी से जुड़े एल्डन मायर ने कहा कि 25 वर्ष से अधिक समय तक संयुक्त राष्ट्र के जलवायु समझौतों में भी जीवाश्म ईंधनों का उल्लेख नहीं किया जाता था, जिसका प्रमुख कारण सऊदी अरब जैसे देशों की आपत्तियां थीं. उन्होंने कहा कि यदि सम्मेलन से ऐसा कोई स्पष्ट संदेश नहीं निकलता कि दुनिया तीन साल पहले किए गए वादों को लेकर गंभीर है, तो यह एक बड़ा झटका होगा.
वार्ता के दौरान पनामा ने चेतावनी दी थी कि यदि अंतिम समझौते में तेल उत्पादन पर सीमा निर्धारित करने, तापवृद्धि नियंत्रण के लक्ष्यों में विफलताओं को स्वीकार करने और जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल नहीं किए गए तो वह औपचारिक आपत्ति दर्ज करेगा. पनामा के पर्यावरण मंत्री हुआन कार्लोस नवारो ने कहा कि पूरी वार्ता प्रक्रिया "पेट्रोलियम माफिया" के प्रभाव में है.
बिजली पर भरोसा बढ़ाने की कोशिश
हाल के मसौदे में एक प्रमुख लक्ष्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के विद्युतीकरण को बढ़ावा देना है. इसमें 2035 तक कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को मौजूदा लगभग 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है. तुर्की ने इस लक्ष्य को सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धि के रूप में पेश किया है.
इस योजना का उद्देश्य डीजल वाहनों, गैस आधारित हीटिंग और अन्य जीवाश्म ईंधन आधारित तकनीकों को बिजली से चलने वाले विकल्पों से बदलना है. हालांकि कई देशों और जलवायु कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि इस लक्ष्य को "स्वच्छ विद्युतीकरण" के रूप में परिभाषित किया जाए, ताकि अतिरिक्त बिजली का उत्पादन केवल नवीकरणीय स्रोतों जैसे पवन और सौर ऊर्जा से हो.
जलवायु वैज्ञानिक और क्लाइमेट एनालिटिक्स के सीईओ बिल हेयर ने कहा कि यदि बिजली उत्पादन कोयले और गैस पर आधारित रहेगा तो केवल विद्युतीकरण से ग्लोबल वॉर्मिंग को सीमित नहीं किया जा सकेगा. उनके अनुसार जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता जारी रहने से उत्सर्जन दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो सकता है.
वहीं तुर्की और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुखों का तर्क है कि नई बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से आ रहा है, इसलिए विद्युतीकरण से उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी.
मसौदे में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक को भी प्रमुख स्थान दिया गया है. प्रस्ताव के तहत एक अरब मीट्रिक टन कार्बन कैप्चर का लक्ष्य रखा गया है. इस तकनीक के तहत औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर भूमिगत संग्रहीत करने की योजना है. तेल और गैस उद्योग लंबे समय से इस तकनीक का समर्थन करता रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह महंगी है और उत्सर्जन कम करने का प्रभावी समाधान नहीं है.
क्लाइमेट फाइनैंस पर भी विवाद
जलवायु वित्त भी वार्ताओं में एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है. कई विकासशील देशों ने गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की थी. पूर्व सम्मेलनों में अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने की बात कही गई थी, लेकिन उसका आधार स्पष्ट नहीं किया गया था. विकासशील देशों ने स्पष्ट आधार रेखा तय करने की मांग की, जिसे नए मसौदे में शामिल नहीं किया गया.
क्लाइमेट फाइनैंस के रूप में प्रभावित देशों के लिए 120 अरब डॉलर के लक्ष्य को हटाए जाने से भी विकासशील देशों में नाराजगी बढ़ी है. इसके अलावा वैश्विक तापमान को औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य पर भी मतभेद बने हुए हैं.
नए मसौदे में गहरी चिंता जाहिर की गई है कि आने वाले कुछ वर्षों में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर सकता है. इसके साथ ही दस्तावेज 2028 में होने वाली वैश्विक प्रगति समीक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल की वैज्ञानिक रिपोर्टों के महत्व को भी रेखांकित करता है.
फिलहाल समझौते को लगभग 200 देशों की सहमति की जरूरत है. सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन, क्लाइमेट फाइनेंस, वैज्ञानिक आकलन और वैश्विक तापमान लक्ष्यों को लेकर बने मतभेदों ने अंतिम सहमति के रास्ते को मुश्किल बना दिया है.


