बांग्लादेशी PM ने हिंसा के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया: बिना नाम लिए कहा- अपने आका को खुश करने के लिए साजिश रच रहे
प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अवामी लीग पर देश में अशांति फैलाने और बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 16 साल तक जबरन सत्ता में रहने के बाद देश छोड़कर गए लोग अब सीमा पार से बांग्लादेश के खिलाफ गतिविधियां चला रहे हैं।

ढाका। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित देश वापसी और उनकी पार्टी अवामी लीग की ओर से बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद के बीच राजनीतिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। गुरुवार को देश के कई जिलों में आगजनी, तोड़फोड़ और हमले की घटनाएं सामने आईं। बसों, निजी वाहनों और दुकानों को निशाना बनाया गया। वहीं, शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के दो सांसदों के घरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हालात बिगड़ने के बाद सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 107 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सात जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की टुकड़ियां तैनात की गई हैं।
तारिक रहमान का अवामी लीग पर गंभीर आरोप
प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अवामी लीग पर देश में अशांति फैलाने और बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने गुरुवार को लालमोनिरहाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 16 साल तक जबरन सत्ता में रहने के बाद देश छोड़कर गए लोग अब सीमा पार से बांग्लादेश के खिलाफ गतिविधियां चला रहे हैं। रहमान ने कहा कि जिन लोगों ने देश छोड़ा है, वे जिस देश में गए हैं, वहीं उनके आका मौजूद हैं। उन्हें खुश करने के लिए वे बांग्लादेश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि देश से बाहर जाने के बाद भी उन्होंने आगजनी और लोगों की हत्या की राजनीति नहीं छोड़ी है। हालांकि, रहमान ने अपने भाषण में किसी देश का नाम नहीं लिया। लेकिन उनके बयान को भारत की ओर इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि शेख हसीना पांच अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होने पर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं।
अवामी लीग के बंद के दौरान कई जगह हिंसा
अवामी लीग ने 19 नवंबर को शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर देशव्यापी एक दिन के बंद का आह्वान किया था। पार्टी ने इससे पहले करीब एक सप्ताह तक प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की थीं। बंद का असर खास तौर पर दक्षिणी बांग्लादेश के उन जिलों में अधिक दिखाई दिया, जहां अवामी लीग का मजबूत जनाधार माना जाता है। हिंसा की सबसे गंभीर घटनाओं में शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में बीएनपी के दो सांसदों के घरों पर हमले शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके अलावा कई बाजारों और दुकानों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर कम से कम छह बसों और पिकअप वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। रेलवे लाइन के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया गया। गुरुवार को ढाका-चटगांव राजमार्ग पर एक बस और ट्रक में आग लगा दी गई। हालांकि, बस में सवार सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे।
मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर में भी आगजनी
हिंसा की घटनाओं के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश की पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पुश्तैनी घर को भी निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक, बुधवार देर रात घर के एक खाली कमरे में आग लगा दी गई थी। घटना के समय परिवार के सदस्य सुरक्षित थे और किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। यूनुस के घर में आगजनी की घटना ने राजनीतिक तनाव को और गंभीर बना दिया है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।
सात जिलों में बीजीबी की 97 टुकड़ियां तैनात
हिंसा पर काबू पाने के लिए सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 97 टुकड़ियों को सात जिलों में तैनात किया गया है। इनमें गोपालगंज और फरीदपुर जैसे जिले भी शामिल हैं, जहां शेख हसीना के समर्थकों की अच्छी-खासी संख्या बताई जाती है। इधर, राजधानी ढाका में पुलिस ने अवामी लीग से जुड़े होने के संदेह में 24 घंटे के भीतर 107 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में पूर्व शिक्षा मंत्री नुरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं।
हसीना की वापसी की मांग से बढ़ा राजनीतिक तनाव
बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की मांग और अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों ने सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक ओर अवामी लीग अपने समर्थकों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसे देश की स्थिरता के लिए खतरा बता रहे हैं। लगातार हो रही हिंसा के बीच सरकार के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ राजनीतिक तनाव को नियंत्रित करने की चुनौती है।


