अमेरिका के 22 राज्यों ने 1,00,000 डॉलर की एच-1बी फीस का विरोध किया

वॉशिंगटन। अमेरिका के 22 अटॉर्नी जनरल के एक समूह ने ट्रंप प्रशासन के उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें कुछ एच-1बी वीजा याचिकाओं पर 100,000 डॉलर से ज्यादा की फीस लगाने की बात कही गई है। उनका तर्क है कि यह कदम गैर-कानूनी है और इससे शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्सों की कमी और बढ़ जाएगी।

यह उन भारतीय प्रोफेशनल्स और अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है जो बहुत कुशल कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए एच-1बी प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।

वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल जे जोन्स ने एक औपचारिक कमेंट लेटर दाखिल करने के लिए गठबंधन में शामिल होकर यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) से प्रस्तावित नियम को वापस लेने की मांग की।

एजेंसी ने 25 अगस्त को प्रस्तावित नियम बनाने का नोटिस जारी किया था। इससे उन एम्प्लॉयर्स द्वारा दायर याचिकाओं पर 103,265 डॉलर का शुल्क लगेगा जिन्हें सालाना एच-1बी वीजा कैप से छूट प्राप्त नहीं हैं।

अटॉर्नी जनरल्स ने प्रस्तावित शुल्क को टैक्स बताया। उन्होंने तर्क दिया कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती।

गठबंधन ने यह भी कहा कि यह नियम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत यूएससीआईएस के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट का उल्लंघन करेगा।

अटॉर्नी जनरल्स के अनुसार, प्रशासन उस बोझ को सही ठहराने में विफल रहा है जो प्रस्तावित शुल्क राज्यों पर डालेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूएससीआईएस ने कम नुकसानदायक विकल्पों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया।

गठबंधन ने 30-दिन के पब्लिक कमेंट पीरियड पर एतराज जताया, और इसे बहुत कम और ठीक नहीं बताया।

अटॉर्नी जनरल्स ने कहा कि प्रस्तावित शुल्क से राज्य और स्थानीय संस्थानों के लिए कुशल विदेशी प्रोफेशनल्स को काम पर रखना और मुश्किल हो सकता है। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य जरूरी सेवाओं में कमी का हवाला दिया।

जोन्स ने कहा, "इस श्रेणी के लोग कागजों पर सिर्फ नाम नहीं हैं, वे हमारे शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, देखभाल करने वाले और बहुत कुछ हैं। वे हमारे पड़ोसी, दोस्त और परिवार हैं।"

उन्होंने कहा, "उन्होंने यहां आने और 'अमेरिकन ड्रीम' का हिस्सा बनने के लिए हर फॉर्म भरा है और सरकार की हर मांग को पूरा किया है।"

जोन्स ने प्रशासन पर समुदायों और सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ने वाले असर पर पर्याप्त रूप से विचार किए बिना अपने एग्जीक्यूटिव अधिकार का विस्तार करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूटिव पावर की सीमाओं को आगे बढ़ाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि यह प्रस्तावित नियम वर्जीनिया के लोगों पर क्या बोझ डालेगा। यहां वर्जीनिया में, हम अपने समुदायों के लिए लड़ते हैं, और मेरा ऑफिस यह सुनिश्चित करने के लिए हर कानूनी साधन का इस्तेमाल करेगा कि यह प्रस्ताव आगे न बढ़े।"

गठबंधन ने कहा कि पिछली बार प्रशासन ने ऐसा ही शुल्क लगाने की कोशिश की थी जिसे रद्द कर दिया गया था। इसमें कहा गया है कि नया प्रस्ताव कांग्रेस से मंजूरी लेने के बजाय, एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए टैक्स लगाने की कोशिश करता है।

वर्जीनिया के अलावा, इस गठबंधन में कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स, एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेन, मैरीलैंड, मिशिगन और मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल भी शामिल हैं।

इसमें नेवाडा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, ओरेगन, वॉशिंगटन, विस्कॉन्सिन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी शामिल हैं।

एच1बी प्रोग्राम अमेरिकी नियोक्ताओं को ऐसे खास कामों के लिए विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने की इजाजत देता है, जिनके लिए आम तौर पर खास जानकारी और कम से कम बैचलर डिग्री या उसके बराबर की योग्यता की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी कंपनियां इसके सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से हैं, लेकिन अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और रिसर्च संस्थान भी एच-1बी प्रोफेशनल्स को काम पर रखते हैं।