हिमाचल को भारत का पहला हरित राज्य बनाने में सहयोग करेगा विश्व बैंक

शिमला। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया मामलों के उपाध्यक्ष हार्टविग शेफर ने हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। शेफर ने बुधवार को राज्य की अपनी दो दिवसीय यात्रा का समापन किया।

शेफर ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश की प्रगति पर चर्चा की, जो कि एक हरित और अधिक टिकाऊ विकास पथ की ओर बढ़ रहा है और भविष्य के लिए इस विजन के साथ काम किया जाना है।

उन्होंने राज्य को अक्षय ऊर्जा, कृषि, वन प्रबंधन और जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छी प्रगति के लिए बधाई दी।

ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच राज्य की विकास योजनाओं का समर्थन करने वाली लंबी और प्रभावशाली साझेदारी रही है। हम स्वच्छ और लचीले बुनियादी ढांचे, जलवायु स्मार्ट कृषि और जल संसाधन प्रबंधन में अपने जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। इससे हमें भारत में पहला हरित राज्य बनने के हमारे ²ष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।"

शेफर ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने हरित राज्य के ²ष्टिकोण को साकार करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय ²ष्टिकोण साझा किया।

विश्व बैंक उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए राज्य के साथ काम करने पर सहमत हुआ है, जहां इसके समर्थन का अधिकतम प्रभाव होगा।

शेफर ने कहा, "विश्व बैंक हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला 'हरित' राज्य बनाने के मुख्यमंत्री ठाकुर के ²ष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि 2034 तक राज्य की ऊर्जा जरूरतों का 100 प्रतिशत नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाए।"

उन्होंने आगे कहा, "जलविद्युत, जल आपूर्ति, सड़कों और कृषि में परियोजनाओं के माध्यम से 2005 से सतत विकास की दिशा में विश्व बैंक राज्य के सफर का एक गौरवपूर्ण भागीदार रहा है। हम भविष्य में इस साझेदारी को जारी रखने के लिए तत्पर हैं।"

इससे पहले, शेफर ने शिमला-हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति और सीवरेज सेवा सुधार कार्यक्रम का दौरा किया और कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले परिवारों की महिला प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

उन्होंने उन महिला स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की, जिन्हें जल सखी भी कहा जाता है।

शेफर ने कहा, "रामनगर में जिन महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे साथ साझा किया कि कैसे विश्वसनीय, स्वच्छ और सस्ती पानी की आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सेवाओं के साथ उनके जीवन में सुधार हुआ है।"

उन्होंने कहा, "घरेलू स्तर पर मीटर की स्थापना ने यह सुनिश्चित किया है कि परिवार पानी के नुकसान को कम करने और वास्तविक उपयोग के लिए भुगतान करने में सक्षम हैं, इसलिए अधिकांश निवासियों के लिए, पानी की लागत कम हो गई है। इस अनुभव से मिला उदाहरण पूरे देश के शहरों में मदद करेगा।"

विश्व बैंक अक्षय ऊर्जा, कृषि, वन प्रबंधन, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सहित कई कार्यों के माध्यम से अपने हरित और समावेशी विकास एजेंडे के साथ आगे बढ़ने के लिए हिमाचल प्रदेश का समर्थन करता रहा है।

2005 के बाद से, विश्व बैंक ने वाटरशेड विकास, हरित जल विद्युत, बुनियादी ढांचे और कृषि में राज्य का समर्थन करने के लिए 1.5 अरब डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है।

राज्य में चल रहे कार्यों में राजधानी शहर शिमला में बागवानी विकास, जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं में सुधार शामिल है। अभी तक, विश्व बैंक के पास 47.3 करोड़ डॉलर की कुल प्रतिबद्धताओं के साथ पांच परियोजनाओं का एक सक्रिय पोर्टफोलियो है।