मजदूरों को काम नहीं, डबरी निर्माण जेसीबी मशीन से

जांजगीर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलग्रहण परियोजना क्र. 12 के तहत् गांव के किसानो के खेतों में मनरेगा योजना से डबरी का निर्माण कार्य करने की स्वीकृति दी गई है। परन्तु शासन की इस महत्वपूर्ण परियोजना का लाभ गरीब मजदूरों को न मिलकर डबरी का निर्माण कार्य परियोजना अधिकारियों एवं इंजीनियर द्वारा किसानों के खेत में जेसीबी मशीन द्वारा डबरी निर्माण कराये जाने का मामला सामने आया है, जो कि नियमों का पालन नहीं किया गया।

मालखरौदा विकासखण्ड के ग्राम गोरखापाली के 3 किसानों के नाम पर खेतों में सिंचाई सुविधा के लिए डबरी निर्माण की राशि लगभग प्रत्येक डबरी के लिए 1 लाख 60 हजार रूपये राशि स्वीकृति की गई है। ग्राम गोरखापाली के किसान गणेशराम पटेल,धमेन्द्र पटेल, कांसीराम गोड़ के खेत में डबरी निर्माण कराये जाने के लिए राशि स्वीकृत की गई है। परन्तु परियोजना के अधिकारियों के मनमानी के कारण इस डबरी निर्माण का कार्य जेसीबी मशीन द्वारा किया गया है।

जिस कारण ग्राम के मजदूर मनरेगा कार्डधारियों को रोजगार नहीं मिला जबकि डबरी निर्माण का कार्य मनरेगा के तहत मजदूरों से कराया जाना है। संबंधित अधिकारियों की मनमानी के कारण गरीबों को रोजगार नहीं मिला है। जबकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परियोजना अधिकारी एवं इंजीनियर द्वारा मिलीभगत कर डबरी का निर्माण जेसीबी द्वारा कराया गया है। जो मौके पर देखा जा सकता है। जबकि शासन की मंशा है कि गांव के गरीब मजदूरों को मनरेगा में पंजीकृत हैं उन्ही परिवारों के माध्यम से डबरी का निर्माण कार्य कराया जाना है।

मगर यहां तो उल्टा साबित हो रहा है कि अधिकारियों द्वारा खुले आम केन्द्र एवं राज्य सरकारों की नियमों को ताक में रखकर जेसीबी मशीन से डबरी का निर्माण कराया जा चुका है। गांव के गरीब परिवार रोजगार नहीं मिलने के कारण बाहरी प्रदेशों में मजदूरी करने पलायन कर रहे हैं।

इस संबंध में रेखा साहू डब्ल्यू डीटी ने का कहना है कि डबरी निर्माण का कार्य मजदूरों से कराया जाना है, परियोजना के अध्यक्षकों को मजदूरों से कार्य कराने के लिए कहा गया है। मेरा नियुक्ति संविदा के तहत् हुआ था जो 28 फरवरी को सेवा समाप्त हो गई है।

इस संबंध में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना क्र. 12 के अनुविभागीय कृषि अधिकारी सक्ती बीएल पाण्डेय का कहना है कि डबरी का निर्माण कार्य मनरेगा के तहत् मजदूरों से कराया जाने का निर्देश किसानों एवं इंजीनियर को दिया गया था। अगर डबरी का निर्माण जेसीबी से कराया गया होगा तो विभाग द्वारा भुगतान नहीं की जाएगी।