पंजाब सरकार की लेटलतीफी से लाडोवाल फूड पार्क का काम दो साल आगे खिसका :हरसिमरत

चंडीगढ़। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि पंजाब सरकार की लेटलतीफी के चलते लाडोवाल मैगा फूड पार्क का काम दो साल पीछे धकेल दिया गया है ।

उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस प्रोजेक्ट के प्रति संजीदगी दिखाने तथा इसे शीघ्र मुकम्मल करवाने का आग्रह किया है । उन्होंने इस बारे में कल कैप्टन सिंह को लिखे पत्र में कहा कि इस मामले में पंजाब सरकार दिखाई सुस्ती ने इस प्रोजेक्ट को दो साल पीछे धकेल दिया है जिसके कारण किसानों तथा युवाओं को इस प्रोजेक्ट के लाभ नहीं मिल पाए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस मैगा फूड पार्क को 2015 में मंजूरी दी थी तथा इस प्रोजेक्ट के लिए आरक्षित रखी 50 करोड़ रूपए की राशि में से 35 करोड़ रूपए इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाली एजेंसी (पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन) पीआईसी को जारी किए जा चुके हैं। यह मैगा फूड पार्क 2018 में मुकम्मल किया जाना था, पर कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों तथा फैसले की मंद गति ने इस प्रोजेक्ट में अनेक बार बदलाव किए, जिसके फलस्वरूप प्रोजेक्ट मुकम्मल करने वाली एजेंसी पीएआईसी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लक्ष्य से दूर होती चली गई।

श्रीमती बादल ने मुख्यमंत्री के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय को प्रोजेक्ट की चौथी तथा आखिरी किस्त जारी करने के लिए किए आग्रह का जवाब देते हुए उन्हें जानकारी दी कि उन्हे प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति के बारे में सही जानकारी नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जानकारी के विपरीत इस पार्क के सिर्फ चार यूनिट शुरू हुए हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा भी मूल्यांकन किया गया था,जिसमें पाया गया कि प्रोजेक्ट की मुख्य सुविधाओं को शुरू नहीं किया गया है। यह भी रिपोर्ट आई है कि बिजली का कनेक्शन तथा जनरेटर देने में की देरी के कारण कोल्ड स्टोरेज पिछले एक साल से अप्रयुक्त पड़ा है। इसी तरह सिलोज मुकम्मल हो चुके हैं तथा पिछले कई महीनों से उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती बादल ने कहा कि पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (पीएआईसी) के अनुसार कोल्ड स्टोरेज का परीक्षण किया जा रहा है तथा इसे इस साल अप्रैल के अंतिम तक शुरू कर दिया जाएगा। पीएआईसी ने यह भी जानकारी दी है कि ब्लास्ट फ्रीजर स्थापित करने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है तथा आरटीटी (रैडी टू इट) लाईन के लिए अभी टैंडर भी जारी नही किए गए हैं। बेसिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए समान खरीदने की प्रक्रिया भी अभी शुरू करनी है। प्रोजेक्ट में निर्मित हो चुकी सुविधाओं की संभाल तथा मरम्मत के लिए अभी तक कोई ठेकेदार भर्ती नही किया गया है।

उनके अनुसार उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीएआईसी को चौथी तथा अंतिम 10 करोड़ रूपए की किस्त जारी करना संभव नहीं होगा। योजना की शर्तों ने उनके हाथ बांध दिए हैं, जिनमें साफ लिखा है कि प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद ही अंतिम किस्त को जारी किया जा सकेगा, जिसमें प्रोजेक्ट तैयार करने वाली एजेंसी के 100 फीसदी खर्चों का योगदान, कुल प्लाटों में से 75 फीसदी की अलाटमेंट, अलाटिड यूनिटों में से कम से कम 25 फीसदी पर काम शुरू होना शामिल होगा।