अस्तित्वहीन 'अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देंगे : सुवेंदु

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपने वकील के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप की मांग करने का आरोप लगाया गया। तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस के जवाब में अधिकारी के वकील सूर्यनील दास ने इसकी सत्यता को चुनौती दी है।

परोक्ष रूप से भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के तृणमूल की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने के फैसले का जिक्र करते हुए, दास ने जवाब में कहा कि वर्तमान में 'अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' के नाम से कोई राजनीतिक दल नहीं है, और जो मौजूद है वह सिर्फ 'तृणमूल कांग्रेस' नामक एक क्षेत्रीय पार्टी है।

अधिकारी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि एक गैर-मौजूद इकाई के पास कानूनी नोटिस भेजने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। दास ने यह भी कहा कि अगर कानूनी नोटिस वापस नहीं लिया गया तो उनके मुवक्किल जरूरी कानूनी कदम उठाएंगे।

डेरेक ओ ब्रायन द्वारा भेजे गए नोटिस में, जिसकी एक प्रति अमित शाह को भी भेजी गई थी, यह कहा गया था कि एक सार्वजनिक रैली में अधिकारी की टिप्पणी अपमानजनक थी और तृणमूल की छवि को खराब करने का प्रयास था। नोटिस में अधिकारी को अपनी टिप्पणी वापस लेने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा गया है।

इस बीच, तृणमूल नेतृत्व ने विपक्ष के नेता के जवाब को अधिकारी की सामान्य ज्ञान की कमी के रूप में वर्णित किया है, यह इंगित करते हुए कि भले ही तृणमूल की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया हो, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम का उपयोग करने पर कोई रोक नहीं है।