महिला आरक्षण विधेयक मोदी सरकार का एक और जुमला : पटोले

मुंबई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया महिला आरक्षण विधेयक एक और 'जुमला' है।

श्री पटोले ने मंगलवार को यहां जारी एक प्रेस बयान में कहा कि मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है और अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इतिहास को देखते हुए, ऐसा लगता है कि महिला विधेयक भी एक और चुनावी हथकंडा साबित होगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि विधेयक को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक इवेंट मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई ठोस प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि अगर संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी भी मिल जाती है, तो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कार्यान्वयन संभव नहीं लगता है।

श्री पटोले ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना जरूरी है और उन्होंने मोदी सरकार पर 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं कराने का आरोप लगाया।

उन्होंने बताया कि यह कानून संभावित रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है, जो अब 2026 के लिए निर्धारित है।