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'तीन तलाक पर फैसला महिलाओं का सम्मान : भाजपा

तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सांसद, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने महिला जगत का बड़ा सम्मान बताते हुए कहा कि यह दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए

तीन तलाक पर फैसला महिलाओं का सम्मान : भाजपा
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नई दिल्ली। तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सांसद, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने महिला जगत का बड़ा सम्मान बताते हुए कहा कि यह दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए ताकि इस दिन भारतीय मुस्लिम महिलाओं को मिले सम्मान की प्रेरणा समाज को हमेशा मिलती रहे और हम सभी इस दिन नारी उत्थान, उसके सम्मान को प्रतिष्ठित करने की दिशा में लगातार काम करते रहें।

वहीं आप नेता आशुतोष ने भी इस फैसले का सम्मान करने का ट्वीट किया और कहा कि आप इसका समर्थन करती है। तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा मुस्लिम महिलाओं की इस पीड़ा को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। यह फैसला सच में उनके विचारों को शक्ति प्रदान करने वाला है। समाज में इसकी पहल से भारतीय मुस्लिम महिलाएं भी अब मुख्य धारा में विकास से वंचित नहीं रहेंगी, उनकी प्रगति और प्रतिष्ठा एक भारतीय नारी के रूप में प्रतिष्ठित रहे, उस सोच को आज के इस फैसले से गति मिलेगी।

उन्होने फैसले पर कांग्रेस और केजरीवाल के विचार को दकियानूसी करार देते हुए कहा कि नारी उत्पीड़न पर लगे इस विराम पर कांग्रेस ने कहा कि वह सोच समझकर बोलेगी और केजरीवाल सन्नाटे में आ गए। इससे बड़ा नारी का अपमान क्या हो सकता है, हर वक्त तुष्टिकरण की ओछी राजनीति कांग्रेस और केजरी की नियति बन गई है। हालांकि आज तिवारी ने केजरीवाल को दिल्ली के ज्वलंत मुद्दे पर जबरदस्त ढंग से घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है।

अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों की छवि को धूमिल करने के लिये निराधार आरोप लगाने में माहिर हैं। कल बवाना में सांप्रदायिक पोस्टर लगाकर अथवा विधायक अल्का लाम्बा द्वारा झूठे टीवी सर्वे का ट्वीट करके यह दिखाता कि ये सब केजरीवाल की पुरानी चाल का ही एक नमूना है। गोवा और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने इसी प्रकार की चाल चली थी किन्तु वे असफल हुए। केजरीवाल का राजनीतिक विकास आरोप लगाने और झूठ की राजनीति पर आधारित है और उन्होने झूठा प्रचार भी किया है। उन्होने आज मांग की है कि दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत सभी अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाए।


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