राज्य की पूरी ताकत के साथ? : गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट पर एससी का आदेश वापस लेने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी एक्टिविस्ट गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट पर अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जबकि एनआईए ने दावा किया था कि नवलखा ने भ्रामक जानकारी दी थी और वह उस जगह पर रहना चाहते हैं, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) का पुस्तकालय है। शीर्ष अदालत ने एनआईए को मौखिक रूप से कहा, राज्य की पूरी ताकत के बावजूद आप एक 70 वर्षीय बीमार व्यक्ति को घर में कैद नहीं रख पा रहे हैं।

न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने कहा कि अदालत को दी गई धारणा यह है कि 70 वर्षीय बीमार व्यक्ति की गतिविधियों को नियंत्रित करना मुश्किल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी ओर से पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस अदालत को गुमराह किया गया, जब यह कहा गया था कि वह कहां रहेंगे और वह ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जहां सीपीआई का पुस्तकालय है।

इस पर, न्यायमूर्ति जोसेफ ने जवाब दिया: तो क्या, सीपीआई एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है?, मेहता ने कहा कि इस अदालत को यह आभास दिया गया था कि यह एक स्वतंत्र परिसर है और अगर इससे इस अदालत की अंतरात्मा को झटका नहीं लगता, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। न्यायमूर्ति जोसेफ ने तब कहा- नहीं, यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता नहीं है और बताया कि यह देश में मान्यता प्राप्त एक राजनीतिक दल है।

एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि परिसर की पहली मंजिल भी पुस्तकालय का हिस्सा है, न कि एक स्वतंत्र इकाई। उन्होंने कहा कि नवलखा द्वारा हाउस अरेस्ट के लिए चुने गए स्थान में एक से अधिक निकास हैं और परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा अन्य निकासों को सील करना आवश्यक है।

शीर्ष अदालत ने एनआईए को इमारत की पहली मंजिल को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को तैनात करने के लिए कहा और नवलखा के वकील से कहा कि इन उपायों को लागू किया जाए। इसने आदेश दिया कि नवलखा को 24 घंटे के भीतर हाउस अरेस्ट परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाए।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने टिप्पणी की: यदि आप पूरे पुलिस बल के साथ 70 वर्षीय बीमार व्यक्ति पर नजर नहीं रख सकते हैं, तो कमजोरी के बारे में सोचें..कृपया ऐसा न कहें। कोर्ट ने आगे एक मौखिक टिप्पणी की, राज्य की पूरी ताकत के साथ, आप एक 70 वर्षीय बीमार व्यक्ति को घर की कैद में रखने में सक्षम नहीं हैं।

शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को नवलखा को उसके बिगड़ते स्वास्थ्य पर विचार करने के बाद नजरबंद करने की अनुमति दी थी और उन्हें 14 नवंबर तक 2 लाख रुपये की स्थानीय जमानत देने को भी कहा था। शीर्ष अदालत ने कई शर्तें लगाते हुए 70 वर्षीय को मुंबई में एक महीने के लिए नजरबंद रखने की अनुमति दी। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को कम से कम सुनवाई की अगली तारीख तक घर में नजरबंद रखने की अनुमति देनी चाहिए, 13 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए मामले का समय निर्धारित किया गया है।

इससे पहले, 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तलोजा जेल अधीक्षक को नवलखा को तुरंत इलाज के लिए मुंबई के जसलोक अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। नवलखा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 26 अप्रैल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने मुंबई के पास तलोजा जेल में पर्याप्त चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी की आशंकाओं पर नजरबंदी की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था

अगस्त 2018 में, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और शुरू में घर में नजरबंद रखा गया था। अप्रैल 2020 में, शीर्ष अदालत के एक आदेश के बाद उन्हें महाराष्ट्र के तलोजा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया।