दिल्ली को लेकर बनाए गए बिल का उत्तर प्रदेश में करेंगे विरोध : आप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए बिल का उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विरोध करेगी। आम आदमी पार्टी ने इस बिल को लेकर दूसरे दलों से भी बातचीत की है। अब लोकसभा और राज्यसभा के साथ सड़क पर भी इसका विरोध किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि, "देश के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट तौर पर 2018 में फैसला दिया कि दिल्ली में सरकार का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई, जनता के वोट से चुनी हुई एक सरकार होगी, जिसका अगुआ दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, एलजी नहीं होगा। उस आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, इन तीन विषयों को छोड़कर सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होंगे।"

संजय सिंह ने कहा, "इस फैसले से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को मोहल्ला क्लीनिक पास कराने के लिए अपनी कैबिनेट के साथ एलजी के घर पर 9 दिन धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन जब से यह फैसला आया है, दिल्ली सरकार को काम करने में सुविधा हुई, विकास के तमाम कार्यों को गति मिली। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिला सुरक्षा के क्षेत्रों में अनुकरणीय काम हुए।"

संजय सिंह ने कहा कि, "जब केजरीवाल मॉडल की पूरे देश में चर्चा होने लगी, हमारी स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ने लगी। गुजरात जैसे राज्य में जब हम 27 सीटें जीतकर आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चोर दरवाजे से गैर संवैधानिक ढंग से और लोकतांत्रिक तरीके से देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक गैर संवैधानिक बिल देश की लोकसभा में पेश किया। उस बिल में कहा जा रहा है कि सब कुछ एलजी होंगे। कहा जा रहा है कि सरकार का मतलब एलजी है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों के अधिकारियों का गला घोंटने पर लगी हुई है।"

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा लोकसभा और राज्यसभा के साथ सड़क पर भी इस बिल का विरोध किया जाएगा। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए बिल का उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विरोध करेगी। आम आदमी पार्टी ने इस बिल को लेकर दूसरे दलों से भी बातचीत की है।