केरल के राज्यपाल से संवैधानिक और कानूनी रूप से लड़ेंगे : माकपा

तिरुवनंतपुरम। माकपा के केरल राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने रविवार को कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ पार्टी कानूनी और संवैधानिक दोनों तरह से लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय एकेजी सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी राज्यपाल के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

गोविंदन, जो पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि राज्यपालों के खिलाफ एकजुट लड़ाई के लिए पार्टी अन्य दलों का समन्वय कर रही है, और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक इस तरह का संयुक्त विपक्षी मोर्चा खोलने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल के खिलाफ राजभवन मार्च निकाला जाएगा और बैठक में राष्ट्रीय नेता हिस्सा लेंगे। माकपा नेता ने आरएसएस पर केरल के परिसरों में सांप्रदायिकता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी माकपा इसका पूरी ताकत से विरोध करेगी।

गोविंदन ने यह भी कहा कि केरल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का विवाद समाप्त हो गया है। चूंकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मामले में हस्तक्षेप किया और सेवानिवृत्ति की आयु को वर्तमान 56 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के आदेश को वापस ले लिया, यानी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 करने के आदेश को रद्द करने का फैसला किया।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विभागों में पिछले दरवाजे की पोस्टिंग पार्टी के एजेंडे में नहीं है, और तिरुवनंतपुरम निगम की मेयर ने पार्टी से इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने सीपीआई-एम तिरुवनंतपुरम जिला सचिव को निगम में अस्थायी रिक्तियों से अवगत कराते हुए पत्र नहीं लिखा था। गोविंदन ने कहा कि पिछले दरवाजे से पार्टी कार्यकर्ताओं की पोस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी।