बदहाल कानून व्यवस्था वाले यूपी में कौन करेगा निवेश : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने और निवेश आकर्षित करने के नाम पर भाजपा सरकार जो कदम उठाने जा रही है उससे अशांति और अव्यवस्था को ही निमंत्रण मिलेगा।

श्री यादव ने रविवार को कहा कि कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति में कौन निवेश करने आएगा। प्रदेश सरकार ने अब जनता की आंखों में धूल झोंकने और अपनी नाकामयाबियों पर पर्दा डालने की तैयारी की है। मजदूर विरोधी भाजपा सरकार श्रमिक कानूनों को तीन साल के लिए स्थगित करते समय तर्क दे रही है कि इससे निवेश आकर्षित होगा जबकि इससे श्रमिक शोषण बढ़ेगा तथा साथ में श्रमिक असंतोष औद्योगिक वातावरण को अशांति की ओर ले जाएगा। सच तो यह है कि ‘औद्योगिक शांति‘ निवेश की सबसे आकर्षक शर्त होती है।

उन्होने कहा कि भाजपा सरकार की श्रमनीति से मालिकों को मनमानी करने और श्रमिकों का शोषण करने की खुली छूट मिलेगी। नई श्रम नीति के कानूनों का पालन कराने के लिए कोई भी श्रम अधिकारी उद्योगों के दरवाजे तीन साल तक नहीं जायेगा। मालिक के कारखाने में श्रमिक को अब 12 घंटे काम करना होगा जबकि उसके आठ घंटे के हिसाब से मजदूरी मिलेगी।

श्री यादव ने कहा कि यानी अब मालिक को कानून से हर छूट और श्रमिक के शोषण करने की भी गारन्टी रहेगी। दुनिया भर में श्रमिकों ने आठ घंटे काम की जो गारन्टी अपने आंदोलनों से प्राप्त की थी उस पर भाजपा काली स्याही पोत देगी। मई दिवस की उपलब्धियों पर इतना क्रूर और घातक प्रहार तो तानाशाहों के देश में भी नहीं हुआ।

नयी श्रम नीति बनाकर पूंजीपतियों को खुश करने के क्रम में राज्य में निवेश आने का सपना तो भाजपा सत्ता में आने के पहले दिन से ही दिखाने लगी थी। कई शीर्ष निवेशक सम्मेलन हो गए। खूब धूमधड़ाका हुआ लेकिन एक नए पैसे का निवेश नहीं आया। समाजवादी सरकार में जो उद्योग आए थे वही आज तक चल रहे हैं। जिन उद्योगपतियों से तब करार हुए थे वही जमीन पर लागू दिखाई दिए हैं। चाहे जितनी बयानबाजी कर ले भाजपा अंगूर उसके लिए खट्टे ही रहेंगे।

उन्होने कहा कि निवेश तब आएगा जब कानून व्यवस्था ठीक हो। लेकिन यहां तो प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ठोको नीति के रास्ते पर चल रही है। समस्या यह है कि सरकार को अपने बारे में कुछ सुनना बर्दाश्त नहीं लोकतंत्र में सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठाने का मतलब होता है कि सरकार बचने के लिए पलटवार कर रही है। पर वह अपना दोहरा चेहरा कब तक छुपाएगी।