मनरेगा कार्यो में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है या नहीं, मंत्रालय ने मांगा 'सबूत'  

नई दिल्ली | लॉकडाउन के दौरान देश के जिन हिस्सों में मनरेगा आदि कार्य चल रहे हैं, वहां कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तस्वीरों के जरिए सबूत मांगा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि जहां भी कार्य चल रहे हों, वहां की 'जियोटैग्ड तस्वीरें' वेबसाइट पर अपलोड की जाएं। जिससे पता चल सके कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं।

बीते 17 जून को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से लॉकडाउन के दौरान गांवों में चल रहीं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने कई निर्देश जारी किए थे। सचिव राजेश भूषण ने कार्यस्थलों से जियो टैग्ड तस्वीरें वेबसाइड पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। जियो टैग्ड वह तस्वीरें होती हैं, जिन पर क्लिक करते ही पता चल जाता है कि इन्हें कहां क्लिक किया गया।

दरअसल, 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निदेशरें के मुताबिक नॉन कंटेनमेंट जोन में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाइजी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) आदि कार्यों की सशर्त शुरूआत करने के निर्देश दिए थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी कार्यस्थलों पर हाथ धोने के लिए साबुन जरूर होना चाहिए। कामगारों के लिए फेस कवर की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य के दौरान शारीरिक दूरी पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस और स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के निदेशरें का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। मनरेगा के तहत तालाब खुदाई आदि कार्यों पर ज्यादा फोकस करने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का फोकस जल संरक्षण पर है।"