5 साल पहले दिए निर्देशों का क्या हुआ : अजय

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पांच साल पहले लिए गए निर्देशों के बारे में सवाल पूछा है।

श्री सिंह ने आज यहां जारी बयान में कहा है कि निर्भया कांड के बाद मध्यप्रदेश में 23 दिसंबर 2012 को बैठक में केंद्र सरकार से दुष्कर्मियों को फांसी देने और महिलाओं से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए हर जिले में फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का जो फैसला लिया था, उसका क्या हुआ।

श्री सिंह ने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास सामूहिक दुष्कृत्य की शिकार छात्रा और भोपाल रेलवे स्टेशन के पास कई लोगों के दुष्कर्म का शिकार एक अन्य 12 वर्षीय बालिका को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और छात्रा की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने की मांग भी की है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कि प्रदेश सरकार की यह परंपरा हो गई है कि वह हर बार हादसा होने के बाद जागती है, और फिर सो जाती है। दुर्भाग्य यह है कि फिर से उसी हादसे की पुनरावृत्ति होती है और फिर बैठकों एवं निर्देशों का सिलसिला शुरू हो जाता है।