शुभेंदु अधिकारी का महिलाओं के लिए दो तोहफा... महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये और बस यात्रा मुफ्त

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादों को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सरकार के पहले ही कार्यदिवस पर महिलाओं को केंद्र में रखकर कई बड़ी घोषणाएं कीं। नवान्न में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक और उसके बाद भाजपा विधायकों के साथ हुई चर्चा में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने का संकेत दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार आगामी 1 जून से ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की भी तैयारी की जा रही है।

पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं पर फोकस

सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नवान्न में अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने भाजपा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग से चर्चा की। इस दौरान सरकार की प्राथमिकताओं और चुनावी वादों को जल्द लागू करने की रणनीति पर विचार किया गया। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना चाहती है। खासतौर पर महिलाओं के लिए घोषित योजनाओं को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में रखा गया है।

‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना से महिलाओं को राहत

नई सरकार की सबसे बड़ी घोषणा ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना को लेकर सामने आई है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियों में इस योजना का जिक्र किया था। भाजपा ने इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा कदम बताया था। अब सरकार बनने के बाद इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य सचिवालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जून के पहले सप्ताह से महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जानी शुरू हो सकती है।

लक्ष्मी भंडार से आगे बढ़ी नई योजना

पश्चिम बंगाल की पिछली ममता बनर्जी सरकार ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना चला रही थी, जिसके तहत महिलाओं को 1,500 से 1,700 रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती थी। भाजपा ने चुनाव के दौरान इस योजना की राशि बढ़ाने का वादा किया था। अब नई सरकार ने सहायता राशि को सीधे 3,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों को देखते हुए महिलाओं को अधिक आर्थिक सहयोग देना जरूरी था। सरकार का दावा है कि इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा

आर्थिक सहायता के अलावा महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शुरू की जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और रोजमर्रा के कामकाज के लिए आवागमन में राहत मिलेगी। हालांकि योजना की औपचारिक घोषणा और नियमों की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य परिवहन विभाग जल्द इसकी रूपरेखा तैयार करेगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, यह कदम महिलाओं के बीच सरकार की मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

अगले सप्ताह हो सकते हैं और बड़े फैसले

नवान्न सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अगले सोमवार को फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि उस बैठक में भाजपा के चुनावी घोषणापत्र से जुड़े कुछ और बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। सरकार के भीतर चर्चा है कि रोजगार, स्वास्थ्य, किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं पर भी तेजी से काम शुरू किया जाएगा। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि नई सरकार अपने शुरुआती दिनों में ही तेज फैसलों के जरिए जनता के बीच सकारात्मक संदेश दे।

‘स्पीड और स्केल’ पर जोर

नई सरकार के शुरुआती फैसलों से यह संकेत मिला है कि भाजपा बंगाल में प्रशासनिक गति बढ़ाने और बड़े स्तर पर योजनाओं को लागू करने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी बैठक में कहा कि सरकार का लक्ष्य तेज विकास और प्रभावी कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं को केंद्र में रखकर की गई घोषणाएं आगामी वर्षों की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बंगाल की राजनीति में महिला वोट बैंक हमेशा निर्णायक माना जाता रहा है और नई सरकार इसी वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है।