नई भर्ती में वेटिंग लिस्ट वाले शिक्षकीय उम्मीदवारों को मिलेगा इंटरव्यू का मौका, कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम आदेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) को निर्देश दिया है कि वह नई भर्ती में 2016 की पैनल के वेटिंग लिस्ट वाले शिक्षकीय उम्मीदवारों को भी इंटरव्यू में शामिल होने का मौका दे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं।

जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच ने साफ किया कि राहत सीमित दायरे में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दो तरह के उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू का मौका मिलेगा। पहला, वेटिंग लिस्ट वाले ऐसे उम्मीदवार, जो उम्र सीमा पार कर जाने की वजह से नई भर्ती के इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पा रहे थे।

इसी प्रकार, केवल प्रतीक्षा सूची में शामिल उन्हीं उम्मीदवारों को यह अवसर दिया जाना चाहिए जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट से नए सिरे से भर्ती साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मांगा है। वेटिंग लिस्ट में शामिल हर उम्मीदवार को नहीं, बल्कि सिर्फ इन विशेष परिस्थितियों में आने वालों को यह राहत मिलेगी।

कोर्ट ने डब्ल्यूबीएसएससी को यह भी आदेश दिया है कि जिन उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है, उनके लिखित परीक्षा में मिले अंक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को जमा कराए जाएं। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या इंटरव्यू प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

यह पूरा विवाद 2016 की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हुई धांधली से शुरू हुआ। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उस समय की पूरी 26,000 नौकरियों वाली पैनल को रद्द कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।

इसके बाद डब्ल्यूबीएसएससी ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत लिखित परीक्षा कराई गई, रिजल्ट जारी किया गया और इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई।

इसी बीच, 2016 की पैनल के कुछ वेटिंग लिस्ट में रह गए उम्मीदवारों ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि सिर्फ उम्र की वजह से इंटरव्यू का मौका न दिया जाना अनुचित है, क्योंकि 2016 की ही भर्ती फिर से कराई जा रही है। कई उम्मीदवार कई सालों तक वेटिंग लिस्ट में ही पड़े रहे और नियुक्ति की उम्मीद में आयु सीमा पार कर गए।

इस पर शुक्रवार को कोर्ट ने डब्ल्यूबीएसएससी को निर्देश दिया कि ऐसे उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बैठने दिया जाए। इससे उन लोगों के लिए रास्ता खुल गया है जो वर्षों से नियुक्ति की उम्मीद में इंतजार कर रहे थे।