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ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और खेल भी, सरकार के लिए 'जंग' का मतलब स्पष्ट नहीं : अधीर रंजन चौधरी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला

ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और खेल भी, सरकार के लिए जंग का मतलब स्पष्ट नहीं : अधीर रंजन चौधरी
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सरकार की नीति पर सवाल : अधीर रंजन ने ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता पर उठाए सवाल

  • 'जंग' बनाम 'खेल': पाकिस्तान से क्रिकेट पर अधीर रंजन ने जताई नाराज़गी
  • 1993 के प्रस्ताव की याद दिलाई, कार्रवाई की मांग

मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला।

अधीर रंजन ने कहा कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए कार्रवाई चल रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच आपसी खेल और क्रिकेट जैसी गतिविधियां भी जारी हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में जंग का क्या मतलब है।

अधीर रंजन ने कहा कि अधिकृत कश्मीर को लेकर संसद में 1993 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जम्मू-कश्मीर के अधिकृत हिस्सों पर भारत का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार वास्तव में इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है या केवल बयानबाजी तक सीमित है।

अधीर रंजन ने कहा कि कम से कम इतना तो किया जाना चाहिए कि अधिकृत जम्मू-कश्मीर से एक प्रतीकात्मक कदम उठाया जाए, ताकि जनता को विश्वास हो कि सेना और सरकार वास्तव में स्थिति पर नियंत्रण रखती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अधिकृत जम्मू-कश्मीर से एक सेब तोड़कर भारत में लाया जाए, तो कम से कम जनता यह मान सकती है कि रक्षा मंत्री और सरकार अपने दावों में सक्षम हैं।

अधीर रंजन ने इस बात पर भी चिंता जताई कि केंद्र सरकार की नीतियां केवल घोषणाओं और मीडिया बयान तक सीमित रहती हैं, जबकि वास्तविक कार्रवाई में देरी होती है। उनका कहना था कि यदि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सच में कोई रणनीति और कार्ययोजना है, तो इसे स्पष्ट तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने रक्षा मंत्री से अपील की कि जम्मू-कश्मीर के अधिकृत हिस्सों पर भारत की पकड़ को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएं और जनता को भी दिखाएं कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति सरकार गंभीर है।


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