ममता बनर्जी का शासन तालिबान और पाकिस्तान जैसा, खतरे में महिलाओं की स्वतंत्रता : लॉकेट चटर्जी

दुर्गापुर गैंगरेप मामला : भाजपा नेता ने ममता सरकार की तुलना तालिबान से की

• लॉकेट चटर्जी का धरना, कहा- पीड़िता से मिलने नहीं दे रही पुलिस
• पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर सवाल, भाजपा ने ममता सरकार को घेरा
• दुर्गापुर केस पर गरमाई सियासत, लॉकेट चटर्जी ने उठाए प्रशासन पर सवाल

दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कथित गैंगरेप की शिकार एमबीबीएस छात्रा से मिलने पहुंची भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी और अन्य नेताओं को पुलिस ने अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर रोक दिया। इमरजेंसी गेट पर ताला लगे होने के कारण लॉकेट चटर्जी गेट के बाहर धरने पर बैठ गईं और कहा कि जब तक उन्हें पीड़िता से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी, वे नहीं हटेंगी।

लॉकेट चटर्जी ने पुलिस के रवैये पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "पुलिस अस्पताल के अंदर है, लेकिन हमें पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहां तालिबानी हुकूमत चल रही है। पुलिस की मौजूदगी पीड़िता तक पहुंच को रोकने के लिए है।"

उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद दुर्गापुर में ऐसी घटना हुई, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार-हत्या मामले की याद दिलाती है। इस मामले में हुई तीन गिरफ्तारियां केवल दिखावा हैं और असल में अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है।

उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। चटर्जी ने तंज कसते हुए कहा, "अगर ऐसा है तो 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह रात में पाकिस्तान कैसे गईं? आज पश्चिम बंगाल में एक महिला सीएम लोगों से बाहर न जाने के लिए कह रही हैं। यह पश्चिम बंगाल के लोगों की वर्तमान स्थिति है। पश्चिम बंगाल की महिलाएं इसका जवाब देंगी।"

उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का शासन तालिबान या पाकिस्तान जैसा है, जहां महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में है।

लॉकेट चटर्जी ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "इमारत पर 'इमरजेंसी' का लेबल है, गेट बंद है। इसे 24 घंटे खुला रहना चाहिए। पुलिस अंदर है, डॉक्टर बाहर। क्या यह ममता बनर्जी का शासन है?"

दुर्गापुर गैंगरेप मामले को लेकर लॉकेट चटर्जी ने आशंका जताई कि यह मामला भी आरजी कर मामले की तरह दबा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "आरजी कर मामले में लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मामला सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन बिना सबूत के सीबीआई क्या कर सकती है? यहां भी यही होगा, अपराधी छूट जाएंगे।"