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गृह मंत्री शाह आज बंगाल में तृणमूल सरकार के खिलाफ 'श्वेत पत्र' जारी करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ 'चार्जशीट' या 'श्वेत पत्र' जारी करेंगे

गृह मंत्री शाह आज बंगाल में तृणमूल सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी करेंगे
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कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ 'चार्जशीट' या 'श्वेत पत्र' जारी करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री शनिवार को दोपहर 12 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे और उसी समय 'श्वेत पत्र' जारी करेंगे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा कि 'श्वेत पत्र' में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तीन कार्यकालों के दौरान पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के परिणामस्वरूप हुई विफलताओं, कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और कथित रूप से सुनियोजित हिंसा के उदाहरणों को उजागर किया जाएगा।

गृह मंत्री शाह शुक्रवार देर रात नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनकी विशेष उड़ान को रात करीब 11.40 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन उनकी उड़ान रात करीब 12.25 बजे हवाई अड्डे पर पहुंची।

हालांकि, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण खराब मौसम की वजह से उनकी विशेष उड़ान हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकी और काफी देर तक हवा में ही रही।

शहर में उनके आगमन से पहले ही शाह ने सवाल उठाया था कि पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य क्यों है जहां चुनाव होने वाले हैं और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर इतने विवाद हुए हैं।

उनके अनुसार, केरल और तमिलनाडु जैसे दो अन्य चुनावी राज्यों में, जहां पश्चिम बंगाल की तरह गैर-भाजपा दलों का शासन है, पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर एक भी विवाद नहीं हुआ है।

शाह ने कहा था, "न तो वहां न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ, और न ही किसी राजनीतिक दल ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।"

संयोगवश, शाह का कोलकाता में कार्यक्रम शुक्रवार रात 11.30 बजे न्यायिक निर्णय के लिए भेजे गए मामलों की दूसरी पूरक सूची प्रकाशित होने के ठीक एक दिन बाद हो रहा है।

यह सूची भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

हालांकि, दूसरी पूरक सूची का विवरण जिसमें संसाधित मामलों की कुल संख्या और कितने नामों को बाहर करने योग्य पाया गया है, उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शनिवार सुबह तक ईसीआई द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़े मीडिया के साथ साझा नहीं किए गए थे।


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