कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर नंदीग्राम में बुलडोजर कार्रवाई, कई अवैध निर्माण जमींदोज

नंदीग्राम। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। जलपाई क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को उच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजरों की मदद से कई अवैध मकानों को तोड़ दिया गया।

पिछले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘बुलडोजर नीति’ पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई थी। अब नंदीग्राम में इसका प्रत्यक्ष असर दिखाई दे रहा है।

इटमगढ़ सिंचाई उपमंडल के एसडीओ मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से सिंचाई विभाग की कब्जाई गई जमीन को वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि अब अन्य सरकारी जमीनों पर भी कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि नंदीग्राम समेत पूरे क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर सख्ती बरती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे।

पश्चिम बंगाल सरकार के बदलाव के बाद जनहित के कई फैसले लिए जा रहे हैं। अवैध कब्जों को हटाकर सरकारी जमीन को वापस लेने की यह मुहिम राज्य भर में लागू करने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल न्यायालय के आदेश का पालन है और कानून के अनुसार ही की जा रही है। नंदीग्राम के इस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।

प्रशासन का कहना है कि आगे भी सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था।