पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार निश्चित है : कुणाल घोष

टीएमसी नेता का तीखा हमला- बंगाल की जनता ने भाजपा को खारिज कर दिया

• कुणाल घोष का दावा : 2026 में भाजपा को बंगाल में फिर मिलेगी शिकस्त
• भाजपा के दोहरे रवैये पर कुणाल घोष का वार- भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण, लेकिन उन्हीं को पार्टी में शामिल
• बंगाल में भाजपा का जनाधार खत्म : पंचायत से लोकसभा तक हार का हवाला
• घुसपैठ पर केंद्र को घेरा - "BSF की जिम्मेदारी, राज्य पुलिस नहीं": टीएमसी नेता
• भाषा पर भी राजनीति - भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों को प्रताड़ना : कुणाल घोष

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वाला घर खरीद भी लेते हैं, तो इसके बावजूद भी भाजपा की हार निश्चित है।

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा पश्चिम बंगाल की जनता के साथ नहीं है। यहां की जनता ने उन्हें सिरे से खारिज किया है। इससे पहले भी पार्टी के सीनियर नेता डेली पैसेंजर के तौर पर आ चुके हैं। इसके बावजूद वे 2021 विधानसभा चुनाव में हार गए और 2023 में हुए पंचायत चुनाव में भी उन्हें हार झेलनी पड़ी। साथ ही, 2024 लोकसभा चुनाव में उनके सांसदों की संख्या में कमी आई है।"

उन्होंने कहा, "बंगाल का जो भी नागरिक भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषा में बात करता है, तो उसे प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वाला घर भी खरीद लेते हैं, तो इसके बावजूद उनकी हार निश्चित है।"

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "हाल ही में कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दिखाया गया है कि भाजपा पहले जिन नेताओं जैसे बंगाल में सुवेंदु अधिकारी, असम में हिमंत बिस्वा सरमा, महाराष्ट्र में अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई या ईडी की कार्रवाई की मांग करती थी, अब उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। फिर भी भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देती है। जनता अब इस दोहरे रवैये को अच्छी तरह समझती है।"

पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की घटनाओं पर उन्होंने कहा, "घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। देश के बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा बीएसएफ संभालती है और यह काम स्टेट पुलिस नहीं करती है। मुझे लगता है कि अगर घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही हैं तो यह जिम्मेदारी सरकार की है।"