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पश्चिम बंगाल में जुलाई से अब तक पुलिस मुठभेड़ में कम से कम पांच मौतें

पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद राज्य में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में अभियुक्तों की मौत की घटनाएं बढ़ने लगी हैं

पश्चिम बंगाल में जुलाई से अब तक पुलिस मुठभेड़ में कम से कम पांच मौतें
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पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद राज्य में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में अभियुक्तों की मौत की घटनाएं बढ़ने लगी हैं. जुलाई से नवंबर में कम से कम पांच ऐसे एनकाउंटरों की खबरें हैं.

दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी ज्यादातर मुठभेड़ों का तरीका लगभग एक जैसा रहा है. पुलिस से कथित तौर पर हथियार छीनकर फायरिंग करने और भागने वाले अभियुक्तों की जवाबी फायरिंग में मौत.

पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने यह कहते हुए इन मामलों का बचाव किया है कि अपराधियों के हमले के दौरान सुरक्षाकर्मियों को आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग का अधिकार है. लेकिन तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम समेत विभिन्न विपक्षी दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पुलिस की दलील पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका सवाल है कि आखिर हर घटना का ब्योरा एक जैसा क्यों है? उन्होंने इन घटनाओं की स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग उठाई है.

कब-कब हुई घटनाएं?

बीते अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल कर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने नौ मई को सत्ता संभाली थी. उसके दो महीने बाद ही दक्षिण 24-परगना जिले के बारुईपुर में एक नाबालिग के साथ रेप और हत्या के अभियुक्त प्रभाष मंडल की मुठभेड़ में मौत हो गई थी.

पुलिस का कहना था कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी की पिस्तौल छीन कर फायरिंग की थी और भागने का प्रयास कर रहा था. उसके बाद अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में उत्तर 24-परगना जिले के गाईघाटा में भी यही घटना दोहराई गई. प्रह्लाद दास नामक अभियुक्त पर भी यही आरोप थे और उसने भी कथित रूप से एक अधिकारी की पिस्तौल छीन कर भागने का प्रयास किया था.

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इसके 24 घंटे के भीतर मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान में हत्या का एक अभियुक्त समीउल हक भी ठीक इसी तरीके से मारा गया. बीते नौ नवंबर को उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में पुलिस के एक अभियान के दौरान दिलीप राय नामक एक अभियुक्त की मौत हो गई. उसने कथित तौर पर पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी फायरिंग में वह मारा गया.

सबसे ताजा मामला इसी सप्ताह रविवार का है. बीरभूम जिले के नानूर में रतन शेख नामक एक हिस्ट्रीशीटर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया. उस पर शांतिनिकेतन में एक कांस्टेबल पर गोली चलाने सहित 30 से भी ज्यादा आपराधिक मामले थे. पुलिस ने दावा किया कि हथियार बरामद करने के अभियान के दौरान उसने एक पिस्तौल से पुलिसवालों पर फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस कार्रवाई पर सवाल

विपक्षी राजनीतिक दल और मानवाधिकार कार्यकर्ता अब इन घटनाओं पर सवाल उठाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं. सीपीएम नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य ने इन मामलों में सरकारी दलीलों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पत्रकारों से कहा कि यह कानून का मखौल है. उनका कहना था, "पुलिस की अक्षमता छिपाने के लिए सरकार झूठी कहानियां गढ़ रही है. आखिर पहली घटना के बाद पुलिस सावधानी क्यों नहीं बरत रही थी?"

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाते हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए. लेकिन संवैधानिक और न्यायिक दायरे में ही ऐसा होना चाहिए. बार-बार एक जैसी घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली और क्षमता पर सवाल खड़े करती है."

एक मानवाधिकार कार्यकर्ता देवेश कुमार भादुड़ी डीडब्ल्यू से कहते हैं, "मुख्य अभियुक्त मौत से सबूत खत्म हो जाते हैं. त्वरित न्याय का यह सरकारी फार्मूला बंगाल के लोगों के लिए नई चीज है. इससे साफ है कि न्याय व्यवस्था पर सरकार का ही भरोसा नहीं रहा है."

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मानवाधिकार हनन से जुड़े मामले की पैरवी करने वाली एडवोकेट मालिनी दास डीडब्ल्यू से कहती हैं, "बंगाल भी अब उत्तर प्रदेश की राह पर चल रहा है. लेकिन हैरत की बात यह है कि लगातार ऐसी घटनाओं के बावजूद न्यायिक रूप से इन मामलों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है." उनका कहना था, "यह सत्तर के दशक के उस दौर की याद दिलाता है जब बंगाल में पुलिस मुठभेड़ में होने वाली मौत के मामले आम हो गए थे. वह नक्सल आंदोलन का दौर था और उससे निपटने के लिए पुलिस ने मुठभेड़ का सहारा लिया था."

सरकार का बचाव

इस बीच, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया है. उन्होंने कोलकाता में पत्रकारों से कहा, "अगर कोई पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस उसे मिठाई तो नहीं ही देगी. पुलिस को ऐसे हमलों से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई है."

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मुख्यमंत्री ने ताजा मामले में अभियुक्त के कथित हमले में घायल कॉन्स्टेबल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, "पुलिस को भी दूसरे लोगों की तरह जीने का अधिकार है. उनको हथियार सिर्फ जेब में रखने के लिए नहीं दिए जाते. सही समय पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार ने रेप, हत्या, नशीली वस्तुओं की तस्करी और बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ जैसे अपराधों से कड़ाई से निपटने के लिए पुलिस को काफी हद तक आजादी दी है. बंगाल में बलात्कारियों और हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है."

पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी नाम नहीं बताने की शर्त पर डीडब्ल्यू से दावा करते हैं, "ऐसी किसी भी घटना में कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है. यह पुलिस के अधिकार और न्यायिक दायरे में है. अभियुक्तों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है."

लेकिन अभियुक्तों के घरवाले इससे सहमत नहीं हैं. सबसे ताजा घटना में मारे गए रतन शेख की भाभी चंपा बीबी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "पुलिस चाहती तो उसे आजीवन जेल में डाल सकती थी. कानून उसे उसके किये की सजा देता लेकिन जान लेने की क्या जरूरत थी?" चंपा ही नहीं विपक्षी दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी इसी सवाल के जवाब की तलाश है.


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